बागमती सफा राख्न काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि सरकारी निकायले ठेक्का तोडे पनि झण्डै अढाई अर्ब रूपैयाँ फिर्ता लिन सकेको छैन । 

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर कमजोरी औंल्याउँदै सरकारी रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले करिब दुई दशकअघि बागमती सफाइ अभियान शुरू गरेसँगै उपत्यकामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । जनसंख्या वृद्धि र फोहोरको मात्रा दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा बागमतीमा सिधा ढल मिसिन नदिन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सातवटा स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो । 

तीमध्ये सल्लाघारी, कोड्कु–बालकुमारी र धोबीघाटमा निर्माण गर्न तीनवटा केन्द्र एउटै प्याकेजमा राखेर एक चिनियाँ कम्पनीसँग सन् २०२१ मा  ३ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सम्झौताको २२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएपछि ठेक्का तोडिएको हो । 

सरकार पक्षले सम्झौता अन्त्य गरे पनि त्यसअघिको कार्य सम्पादन तथा अग्रिम भुक्तानीमध्ये ९७ करोड ९० लाख रूपैयाँ मात्रै फिर्ता हुन सकेको छ । 

अझ गम्भीर विषय के भने, सम्झौताअनुसार अमेरिकी डलर १ करोड ९४ लाख ९८ हजार ५८२ (२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ) हालसम्म असुल हुन सकेको छैन ।

सम्झौता तोडिएपछि सोही कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनाले पुनः लागत अनुमान गरी अर्को कम्पनीसँग ६ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख बराबरको नयाँ सम्झौता गरेको छ । 

तीनवटै प्रशोधन केन्द्रको लागत झन्डै चार अर्ब रूपैयाँ हुने जानकारी आयोजनाले यसअघि दिएको थियो ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन यी केन्द्रहरूबाट उपत्यकामा घर तथा कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र बागमतीमा मिसाउने योजना रहेको छ । 

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको समन्वयमा विभिन्न निकाय र नगरपालिकाहरूले ढल व्यवस्थापनका काम गरिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भने ठेक्का कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, रकम असुलीमा चरम लापरबाही र आयोजना दोहोर्‍याउनुपरेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ ।

सरकारी निकायले सार्वजनिक रकमको संरक्षण गर्न नसकेको, जिम्मेवारी तोक्न चुकेको र पुनः दोहोरो लागत बेहोर्नुपरेको भन्दै महालेखाले चासो प्रकट गरेको छ ।

सरकारी निकायहरूले असुली प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई जिम्मेवार पक्षबाट आवश्यक कानूनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उल्लेखसहित महालेखापरीक्षक कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।