२७ जेठ २०८३, बुधबार
ठेक्का बापत असुलउपर गर्नुपर्ने २ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बक्यौता स्थानीय तहले असुल गर्न नसकेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १०३ स्थानीय तहले पौने ३ अर्ब रूपैयाँ असुल उपर गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकमसमेत असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
‘यो वर्ष १०३ स्थानीय तहबाट सम्पत्ति करलगायत २ अर्ब ७५ करोड २३ लाख ४० हजार असुल गर्न बाँकी रहेकोमा सबै स्थानीय तहले असुल गर्न बाँकी बक्यौता रकमको लगत अद्यावधिक गरेका छैनन्’, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
