काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक जना शाखा अधिकृतले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्र जवाफदेही नभएको भन्दै कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सर्वोच्चले चेतावनी दिएको छ ।

भगवती कार्कीले उच्च अदालत पाटन समेतलाई विपक्षी बनाएर २०७६ साउन १५ गते सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश भएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार गरेको आदेशमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

‘यसमा यस अदालतबाट भएको मिति २०८१ कात्तिक २६ को आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतको च.नं. ११५४१ मिति २०८१/०७/२७ र च.नं. २१६१२ मिति २०८१/११/०४ गतेको पत्रको जवाफमा लेखिएको मिसिल सामेल काठमाडौं जिल्ला अदालत अभिलेख शाखा २ को च.नं. २२३० मिति २०८१/११/० ८ गतेको पत्र बेहोरा जिम्मेवार एवं जवाफदेहीपूर्ण नदेखिएकोले ७ दिनभित्र सो आदेशबाट माग भएका मिसिल प्रमाणहरू झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू । अन्यथा सो प्रत्र हस्ताक्षर गर्ने शाखा अधिकृतलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने बेहोरासमेत जानकारी गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।