०३ असार २०८३, बुधबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कसले सल्लाहकार राख्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । गाउँको वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मले आफूखुसी ढंगले सल्लाहकार राखेको उनले बताए ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने रहेका बेला कति सल्लाहकार राख्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
‘देशभरि संविधानले नचिनेका सल्लाहकारको बिगबिगी छ । वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सल्लाहकार राखेका छन्,’ खतिवडाले भने, ‘प्रदेशको सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीसम्मले सल्लाहकार र विज्ञ राखेका छन्, के यो आवश्यक छ ?’
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित गरेर संघ र प्रदेशमा मात्र ४६० जना सल्लाहकार राखिएको खतिवडाले बताए । ‘यसरी राखिएका सल्लाहकार कस्ता छन् भने– इन्द्रजित राईलाई कुनै बेला रक्षामन्त्रीले सल्लाहकार बनाए । पछि उनी नक्कली शरणार्थी काण्डको नाइके बनेर निस्किए,’ खतिवडाले भने, ‘आवश्यक नभएका सल्लाहकारले बिचौलियाको रूपमा काम गरेका छन् ।’
खतिवडाले देशले आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने भन्दै सल्लाहकार राख्ने मापदण्ड बनाउन माग गरे । ‘सत्ताको वरिपरि बस्नका लागि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति पनि सल्लाहकार बनेर बसेका छन् । संविधानले नचिनेको बिचौलियाले चिनेको सल्लाहकार कति राख्ने भन्नेबारे कानून बनाएर मापदण्ड निर्धारण गरियोस्,’ खतिवडाले भने ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले त्यस्ता सल्लाहकारलाई प्रहरीको सुरक्षा दिँदा पनि मापदण्ड निर्धारण गरेर पीएसओ राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
खतिवडाले संसद्मै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय एउटै कर्मचारीबाट चलाउने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
