विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चर्चित र धेरैको चासो रहेका सबैजसो बुँदामा सहमति जुटेको छ। सहमतिसहित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई बुझाइने भएको छ ।

विधेयकमा सर्वाधिक चासो रहेको र विवादित विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छबिलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले शुक्रबार अबेरसम्म लगाएर प्रतिबेदन लेखन कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । उपसमितिले करिब तीन महिना लगाएर सहमति जुटाएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले जुटाएको सहमति अनुसार नै शिक्षा विधेयक पारित भयो भने विद्यालय तहका प्रधानाध्यापक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धा शिक्षक सेवा आयोगले गराउने छ र स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले रोस्टर तयार पार्ने छ । त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने छ ।
विधेयकले शिक्षकको सरुवाको बाटो पनि खुलाइदिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।