राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार भएको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेक थरी टिप्पणी भइरहेका छन् । रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकले आदेश गर्ने न्यायाधीशको तस्वीर राखेर तथानाम लेखिरहेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी २०८१ चैत २२ गते गरेको आदेश सदर गरेको थियो । सो आदेश गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकालको तस्वीर  सार्वजनिक गरेर आफूलाई रास्वपाको समर्थक दाबी गर्नेहरूले मानमर्दन गरेका थिए । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले आदेश गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू माथि गालीगलौज गरेर न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेको भनेर इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीररूपमा लिएर न्यायाधीशमाथि अशोभनीय टिप्पणी नगर्न आदेश गर्‍यो । 

‘... उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूउपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतका आदेश एवं फैसलाउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भएपनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ,’ शुक्रवार न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजसालबाट भएको आदेशमा भनिएको छ । 

आफ्नो पक्षमा आदेश आउँदा ‘न्याय नमरेको’ प्रतिक्रिया दिने जमातले प्रतिकूल आदेश आउँदा न्यायाधीशमाथि अस्वाभाविक टीकाटिप्पणी गर्ने गरेको छ । कास्की, काठमाडौंलगायतका जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुँदा लामिछानेले ‘न्याय नमरेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

तर, सर्वोच्चबाट शुक्रबार भएको आदेशलाई लिएर रास्वपा कार्यकर्ताले न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने टिप्पणी गरिरहेका छन् । तीन तहका अदालतबाट पटक–पटक परीक्षण भएको विषयलाई ‘कानूनीरूपमा मान्ने’ भनेर रास्वपाले संस्थागतरूपमै न्यायालयलाई चुनौती दिने काम गरेको छ ।

शनिबार रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको फैसलालाई सदर गर्नेगरी गरेको आदेश कानूनीरूपमा स्वीकार गर्दछौं । तर, सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडेर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौं ।’

आदेश गलत लागे न्यायपरिषदमा उजुरी दिए भयो, गाली गर्न पाइँदैन– पूर्व न्यायाधीश केसी

​सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टीकाटिप्पणीले न्यायिक क्षेत्र तरंगित छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतको आदेश सम्बन्धमा चित्त नबुझे न्यायपरिषदमा उजुरी गर्न सकिने, तर न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने काम कानूनी शासनको उपहास हुने बताउँछन् ।

‘रवि आज छुट्छन्, भोलि छुट्छन्, पर्सि छुट्छन् भनेर युट्युबमा आइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यो किसिमको भविष्यवाणी र अन्दाज गरियो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले अदालतको कामलाई प्रभावित गर्ने काम भएको देखियो,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो किसिमको दबाब/प्रभाव पार्ने काम गर्न मिल्दैन । शायद त्यसैले अदालत बोल्यो होला ।’

कुनै न्यायाधीशले गरेको आदेशलाई लिएर व्यक्तिगतरूपमा गरिने टीकाटिप्पणीले न्यायाधीशले कामै गर्न नसक्ने केसीको भनाइ छ । ‘आदेश सम्बन्धमा कसैलाई चित्त नबुझे र आधार छ भने न्यायपरिषदमा उजुरी हाल्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगतरूपमा क्रिटिसाइज गर्न थाल्यो भने न्यायाधीशले कसरी काम गर्न सक्छ ? न्यायाधीशलाई गालीगलौज गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ केसीले लोकान्तरसँग भने । 

अदालतको आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टीकाटिप्पणी राजनीतिक दलको चरित्र र संस्कारको उपज भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री बनिसकेका राजनीतिक दलका नेताको गालीगलौजको प्रतिस्पर्धा र तल्लोस्तरको टिप्पणी हेर्नुस् न, त्यसैको रिफ्लेक्सन समाजमा परिरहेको छ । तिनै दलका कार्यकर्ताले जे पायो त्यही लेखिरहेका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘नेता भनेको त महात्मा गान्धीजस्तो हुनुपर्ने हो, अटलबिहारी वाजपेयीजस्तो हुनुपर्ने हो ।’

अर्का एक पूर्व न्यायाधीशले विधिको शासन मान्छौं भन्ने दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई अदालतको आदेशविरुद्ध नबोल भनेर नभन्नुले आशंका उब्जाएको बताए ।

‘सहकारीमा ठगी भएको थियो भन्ने कुरा अदालतले पुष्टि गरिदिएपछि तततत् दलका कार्यकर्तामा छटपटी देखिन्छ । न्यायाधीशले कुनै नेताको अनुहार हेरेर होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आदेश गर्ने हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अदालतले गरेको आदेश सम्बन्धमा कमेन्ट गर्ने छुट भएपनि न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत तबरमा ओर्लेर गाली गर्न नपाइनेतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 

‘सिटिङ जजमाथिको अवहेलनालाई अदालतकै अवहेलना मानिन्छ । त्यस सन्दर्भमा अदालतले न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत तबरमा ओर्लेर गाली नगर्न शिष्टाचार सिकाएको हो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतको आदेशमा स्वच्छ कमेन्ट गर्न सकिएपनि न्यायाधीशहरूमाथिको व्यक्तिगत गालीगलौज स्वीकार्य नहुने बताए । 

न्यायपालिकाको नियोजित हुर्मत अक्षम्य 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि भइरहेका अमर्यादित गालीगलौज र टीकाटिप्पणी आपत्तिपूर्ण रहेको बताउँछन् । 

‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासरह गालीगलौज र टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमै खतरा पैदा हुन्छ । जहाँ विधिको शासन समाप्त हुन्छ, त्यहाँ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिन्न,’ भट्टराईले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट न्यायाधीश र न्यायपालिकाको नियोजित हुर्मत लिने कार्य कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारी नयाँ भनिने राजनीतिक दलले ‘मिस गाइड’ गर्दा सामाजिक सञ्जाल असहिष्णु बनेको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेशबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने कोही अञ्जान छन्, कोही मूर्ख र कोही चोरफटाहा पनि छन्,’ बिडारीले भने, ‘जस्तो नेता उस्तै कार्यकर्ता भएर निस्किए ।’

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छाडा टिप्पणीबारे नियमन गर्ने निकाय नहुँदा पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेको बिँडारीको तर्क छ । ‘अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित देश कहीँ कतै यस्तो छाडा हुँदैनन् । यहाँ त यस्तै काम गर्नका लागि झूटा आईडी खोलेर जे पनि लेख्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलले नै साइबर सेना खोलेका छन्,’ बिडारीले भने, ‘कानूनी राज्यमा यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।’

‘नयाँ भनिएको दलमा सामाजिक फाँसीवादको चरित्र देखियो’

सहकारीपीडितको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रास्वपाकै नेताले न्यायाधीश र वकिलविरुद्ध सुनियोजित ढंगले लेख्न लगाएको बताए ।

‘पीडितका तर्फबाट बहस गर्नेविरुद्ध फोहोर र अश्लील गाली गर्ने काम भइरहेको छ । यो नेपाली सम्भतामाथिकै थ्रेट हो,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘थुनामा पठाउने न्यायाधीशको फोटो राखेर जसरी सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने काम भयो, यसले न्यायालयमा स्वच्छ सुनुवाइको वातावरण भएन, प्रदूषित भयो ।’ 

शुक्रबारको बहसमा त्रिपाठीले नै न्यायाधीशमाथि गरिएको गालीगलौज रोक्न माग गरेका थिए ।

‘आदेश गर्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने कानून व्यवसायीको फोटो राखेर ट्रोल गरिएको छ । यस्तो गाली गरिएको छ कि परिवारका सदस्यले हेर्न समेत सक्दैनन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको यस प्रकारको दुर्व्यवहार सोसल फाँसीजम हो ।’

सहकारी ठगीको आरोप लागेका सभापति लामिछानेविरुद्ध बहस गरेको भन्दै रास्वपा कार्यकर्ताले त्रिपाठीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको गेटमै आक्रमण गरेका थिए । अदालत परिसरमा कानून व्यवसायी कुटिएको घटनालाई लिएर संसदमा चर्को विरोध भएको थियो ।