सरकारले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनौतीहरूको सामना गर्दै आर्थिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । 

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखीमबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने, क्रेडिट रेटिङबाट आएको रिजल्टलाई प्रयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सुधारका प्रयास गरिनेछ ।

कूल राष्ट्रिय आयमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको र भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले आर्थिक क्रियाकलापमा पर्याप्त प्रभाव पार्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा अझै पनि श्रमिक आपूर्तिका लागि विदेशी श्रमिकमा निर्भर रहनु परेको बताए । साथै, मुलुकको पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको, नियामक निकायहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको र क्रेडिट रेटिङबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।

उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको, विप्रेषणको उच्च योगदान रहे तापनि बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित र स्थायी बनाउन चुनौती रहिरहेको र पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिनाइ भएको पनि उनले बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रको पूँजी र प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । 

साथै, विकासका लागि स्रोतको विविधीकरण गरिने र राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।