२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषिसहितका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बाली र पशु बीमाको लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
कृषिको लागि आधुनिक, वैज्ञानिकीकरणका कार्यक्रम ल्याउने, सामूहिक, सहकारी लगानीमा खेती गर्ने, दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षभित्र देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि सरकारको छ । यसको लागि तराईका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादनको लागि सिँचाइमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमसम्मका योजनाहरू छन् ।
कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी र भेडा/बाख्रा र गाई/भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उधमशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा/ पाडी पालन र भैँसी/राँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
