२४ जेठ २०८३, आइतबार
अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सहयोगी कर्मचारी (पीए) व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
मञ्चको एघारौं सम्मेलनले आइतबार टीकापुर सन्देश पत्र जारी गर्दै सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने जनाएको हो ।
'सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानून तर्जुमाको कार्य एवं संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने,' टीकापुर सन्देश पत्रमा भनिएको छ ।
टीकापुर सन्देश पत्र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले वाचन गरेका थिए ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीका लागि भन्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको पीए सुविधा कटौती गरेको थियो ।
यस्तै, सम्मेलनले सङ्घीय संसद् तथा सबै प्रदेशसभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाहरूबीच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने,' सन्देश पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो छ टीकापुर सन्देश पत्रको पूर्णपाठ :
