
सरकारले सहकारीपीडितको बचत फिर्ताका लागि कोष स्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पीडितको बचत फिर्ताका लागि सहकारीका रकम र सम्पत्ति लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै, सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरेर ऋण असुल्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।