१९ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानका प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
स्थानीय तहका लागि सरकारले ८८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानमा प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहमा लागि १० अर्ब ६ करोड छुट्याइएको छ ।
विदेशी अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने जनाएका छन् ।
