सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ नीति अघि सारेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरिनेछ र सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षालाई पारदर्शी र समतामूलक बनाउन यी कदमहरू चालिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यो नीतिले सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। 

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।