सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ आउने भएको छ। अबदेखि विदेशमा अध्ययनका लागि पठाइने शिक्षण शुल्क सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकअनुसार, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा उठाउने छन्। सङ्कलन गरिएको रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ। साथै, त्यसको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

समयमै सेवा शुल्क दाखिला नगर्ने वित्तीय संस्थामाथि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न र सरकारी राजस्वमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएको छ।