फेवातालको सीमाङ्कन गर्दै १ हजार ५५ पोल गाडिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाले तालको सीमाङ्कन तोक्दै शनिबारदेखि तालको क्षेत्रमा पोल गाड्न लागेका हुन् । 

२०८० असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको नाममा परमादेश जारी गर्दै वर्षायाममा तालको उच्चतम जलस्तरलाई आधार मानी ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । 

झण्डै दुई वर्षपछि महानगरले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवा संरक्षणका लागि काम अघि बढेको बताए । ‘६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न हामीलाई परमादेश दिएको थियो, तर त्यो ६ महिना भित्र हाइफल्ड पोइन्ट कुन हो भनेर पत्ता लगाउनै समय लाग्यो । समितिले झन्डै १७/१८ महिना लगाएर एक हजार ५५ पोइन्टहरू पत्ता लगाएर डिजिटली पोइन्टहरू फिक्स गर्ने काम भयो,’ प्रमुख आचार्यले भने । ​​​

डिजिटली ताल घरमा गाडिएको १ हजार ५५ पोलहरू भोलिदेखि भौतिक रूपमा गाडिँदै छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलिदेखि कार्यान्वयनको पाटो शुरू हुने बताए । ‘हामी मानहानीबाट बच्नका लागि होइन यो गर्नैका लागि भनेर । हामीले भोलि सवा ११ बजेदेखि बाराहीघाटबाट पोल गाड्ने काम गर्छौं, मुआब्जाका कुरा संघ सरकारसँग सम्बन्धित छ, विशेषगरी भोलि संघ सरकारसँग काम गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने, कहाँनिर जोडिने छँदैछ । चार चरणको काम हुनेछ,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।

परमादेश बमोजिम सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । २०८० माघ ११ गते बसेको समितिको बैठकले प्राविधिक उपसमिति बनाएर काम थालेको थियो । उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्नका लागि 'ड्रोन सर्भे'मार्फत डिटेल परीक्षण गरिएको महानगरले जनाएको छ। 

यस्तै फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र यकिन भएको छ ।

महानगरका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल १४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम हुन आएको छ ।

मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा भने काम गर्न बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ ।

मुआब्जा दिनु वा दिन आवश्यक नरहेको छुट्टयाउनका लागि दूषित दर्ता, ३१ साल अघि पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषय यकिन गर्ने चरणमा भएको महानगरले बताएको हो ।