लामो समयको अड्चनपछि गण्डकीको पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।

२०८२ जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश दीर्घकालिन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पास गरेको हो ।

योसँगै १६ गते पोखरा–३३ मा करिब २० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको केन्द्रलाई गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा उद्‍घाटन गरेका हुन् ।

यो सँगै अब प्रदेशभरका हिंसा पीडित राख्ने सेफहोमको समस्या समाधान भएको छ । यसअघि प्रदेशका हिंसा पीडित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आश्रयमा बस्थे । गैरसरकारी संस्थाको पनि आफ्नै कार्यविधि भएका कारण हिंसा पीडितलाई राख्ने स्थानमा चुनौती आइरहेको थियो । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले महिला र बालिकाहरूका लागि यो केन्द्र महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

'महिला र बालिकाहरूविरुद्ध हुने हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य सामाजिक अन्यायको अन्त्य गर्न राज्यले लिएका नीति र कानुनी उपायहरूलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा यो केन्द्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ,' मन्त्री थापाले भने । 

केन्द्र सञ्चालनका लागि गण्डकी सरकारले २०७५ सालमा तयारी थालेको थियो । वडा -३३ मा रहेको पुरानो भवनमा पूर्वाधार थपेर सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ गण्डकी सरकार २०७५ सालमा अघि सरेको थियो ।

२०७८ सालमा नै प्रदेशले सेफहोम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यसअघि, भवन सञ्चालनमा नआउनुको प्रमुख कारण हो; पोखरा महानगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीचको टसल थियो ।

मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा सेफहोम सञ्चालन गर्न चाहन्थ्यो । महानगर पनि आफ्नै जग्गामा रहेको सेफहोमलाई आफ्नो मातहत राख्न चाहन्थ्यो । विवाद समाधान निस्किएर 'गण्डकी प्रदेश दीर्घकालिन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२' पास भएको छ ।