राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले राजधानीको विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी चक्रपथ भित्रका मुख्य सार्वजनिक स्थानहरूमा धर्ना, अनशन, जुलुस, सभा तथा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न निषेध गरेको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशमा सिफल चौर, कोटेश्वर आकाशे पुलदेखि बालकुमारीसम्मको क्षेत्र तथा बल्खु क्षेत्रमाबाहेक अन्यत्र प्रतिबन्ध लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।

 आदेशमा उल्लेख भएअनुसार चक्रपथ भित्रका स्थानहरूमा विरोध कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक सेवा र यातायातमा अवरोध पुग्ने जनगुनासोका आधारमा सो निर्णय गरिएको हो।

प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाउँदै निर्णय लिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हुने विरोध कार्यक्रम भने गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। राजावादी समूहले प्रशासनसँग समन्य बिनै आन्दोलन गर्दै आएको छ  भने आजै राजधानीकाे नारायण चौर क्षेत्रमा भएकाे प्रदर्शनका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायत पक्राउ परेका थिए । 

निषेधाज्ञाको अवधि प्रारम्भमा २ महिनासम्म कायम रहने जनाइएको छ।  सरकारको पछिल्लो कदमलाई धेरैले राजसंस्थाका पक्षमा भइरहेको आन्दोलन दबाउने रणनीतिका रूपमा लिएका छन्। यसैबीच राजावादीले भने आन्दोलनका क्रममा प्रहरी दमन भएको भन्दै उपत्यका बन्दको घोषणा गरेका छन् ।