अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले नापी कार्यालय, बुटवल रुपन्देहीका तत्कालीन नापी निरीक्षक ध्रुवराज मरासिनीसहितको मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ जेठ १६ मा दिएको सफाइ निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार मरासिनीसहितका प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर खरिद बिक्री गराएको तथा सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा हेरफेर गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कासहितको अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

उक्त मुद्दामा ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई बिना लागत साझेदारी सरकारी अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको अभियोग छ। 

यो  मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गतेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएको थियो । यो फैसलाविरुद्ध पनि आयोगले बुधबार नै पुनरावेदन गरेको हो । 

दुवै मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझी कानुनी प्रक्रिया अनुसार पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।