कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा योजनाका नाममा बजेट बाँड्न लागिएको हो । 

सांसदहरूलाई करिब २ अर्ब रूपैयाँ बाँड्ने सरकारको तयारी छ । चुनावका बेला गरेका वाचा पूरा गर्न बजेट सांसदहरूलाई दिने तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताए । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई सशर्त अनुदान शैलीमा योजना मागिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखसम्मका योजना मागिएका छन् ।  कोशीमा ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् भने ३७ जना समानुपातिक छन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गरे पनि बजेटमा आइपुग्दा त्यसको उल्लंघन हुने जोखिम बढेको छ । सांसदहरूलाई बजेट दिन मापदण्ड बनाइदिएपछि टुक्रा योजना पर्ने भएका छन् । 

सरकारले २० वटा सम्भावित आयोजनाका शीर्षकहरू तोकेको छ । सडक पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, कल्भर्ट, पक्की पुल, सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार लगायतका योजना समावेश छन् । 

सरकारले सांसदहरूलाई दिएको बजेटको मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढीमा ४५ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि न्यूनतम् १५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा न्यूनतम् २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तोकिएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना बैंकमा हालसम्म ४४ हजार भन्दा बढी योजना समावेश भएका छन् । अझै पनि सांसदहरूले योजना ल्याइरहेको योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले योजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिले भने योजना बैंकबाट मात्रै योजना छानिने आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले बताए ।

आवश्यकताका आधारमा नभएर सरकारले तोकेअनुसार योजना छान्दा सबै क्षेत्र नसमेटिने सांसदहरूको गुनासो छ । 

केही दिन अगाडि अर्थ समितिको बैठकमा सांसद डोल्मा तामाङले सरकारले दिएको मापदण्डले सबै क्षेत्रको आवश्यकतालाई नसमेट्ने बताइन् ।  उनले सरकारले आफैं प्राथमिकता समेटिदिएको भनेपछि बैठकमै त्यो कुरा नभन्न मन्त्री मगरले आग्रह पनि गरेका थिए । 

मन्त्री मगरले सांसदहरू पालिकास्तरभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासो गरे । सांसदहरूले चुनावी वाचामा साना कुराहरू गरेपछि ठूला योजना छुट्ने गरेको उनले बताए । मन्त्री मगरले बहुवर्षीय योजनालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन् । 

‘६० करोड चाहिनेमा ४ करोड छुट्याएको छ । अर्काको भारी बोक्दा समस्या हुन्छ। अब बहुवर्षीय योजना थप्ने अवस्था छैन’, उनले भने । 

समितिको बैठकमा मन्त्रीले सांसदहरूलाई साना योजना छानेको बताएपछि सांसद मानबहादुर लिम्बुले भने सरकारकै कारण यस्तो भएको बताएका थिए ।
 
प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने पनि बजेट माग्न आउँछन् 
प्रदेश सरकार बोझ भएको भन्दै भाषण गर्ने नेताहरू नै बजेट माग्न लाइन लागेर आउने गरेको मन्त्रीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट माग्न आउने गरेका छन् । 

‘प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने वडाध्यक्षहरू समेत अहिले भने मेरो एउटा मात्रै योजना छ भनेर बजेट माग्न आउँछन्’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, ‘राति १२ बजेसम्म पनि योजना माग्न फोन आउँछन् ।’

बजेटको बेला मात्रै प्रदेश सरकारको आवश्यकता देख्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । योजना बैंकमार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्न भनेपछि आयोगमा समेत भीड लाग्ने गरेको छ । 

एकै पालिकाका मेयर र उपमेयर छुट्टाछुट्टै योजना बोकेर आउने गरेको आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

‘एउटै पालिकामा मेयर/उपमेयर पनि छुट्टाछुट्टै योजना लिएर आउनुहुन्छु’, उनले भने, ‘वडाले गर्ने योजनाका लागि पनि बजेट माग भएका छन् ।’