२८ असार २०८३, आइतबार
काभ्रेकी पूर्णीमाया लामाले पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटविरुद्ध प्रहरीमा दायर गरेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने फैसला गरेसँगै यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उत्प्रेषण आदेश जारी भएको मैले पनि थाहा पाएँ । अब आदेशको कपी आएपछि कसरी मुद्दा उठान गर्ने भनेर अगाडि बढ्छौं ।’
मुद्दा शाखामा लामो समय काम गरेका प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रहरीले दुईवटा प्रक्रियाबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ ।
पहिलो, यसअघिकै जाहेरीलाई आधार मानेर लामाले सापकोटा लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
दोस्रो, पहिला प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा सापकोटा लगायतको संलग्नता नभेटिएको अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत राय सुझाव लिएर मुद्दा अघि बढाउने/नबढाउने निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
घटना के भएको थियो ?
पूर्णिमाया लामा आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायत ६ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी लिएर गएकी थिइन् ।
२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेकै श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयबाट अर्जुनको अपहरण भएको थियो । असारको दोस्रो सातातिर उनको शव साविक बूढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा जमिनमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
लगत्तै लामाले आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा माओवादी नेता सापकोटालगायत ६ जनाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
तत्कालीन समयमा प्रहरीले उजुरी लिन मानेको थिएन । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि लामा पुनः उजुरी लिएर गएकी थिइन् ।
द्वन्द्वकालीन घटना भएको भन्दै उक्त मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भनेर प्रहरीले उजुरी लिएको थिएन ।
पटक–पटकको प्रयासमा पनि उजुरी दर्ता गरेन । लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिन् । सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ मा जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो ।
उक्त आदेशपछि मात्रै काभ्रे प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता भयो । सापकोटासहितका व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्री बने ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
प्रहरीले पनि त्यही निर्णयलाई टेकेर अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध लामाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । अझ सापकोटाको नियुक्ति समेत बदर गर्न माग राखिएको थियो ।
सर्वोच्चले सापकोटाको नियुक्त बदर गरेन बरु अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन उत्प्रेषण आदेश जारी गर्ने फैसला गरेको हो ।
