भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला विपक्षीहरूले ९ दिनदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

कुनै उजुरी नपरेका तथा अख्तियारको छानबिनको दायरामा समेत नरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेका हुन् ।

यो प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारले जेठ ७ गते अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसैदिन छाडेको थियो । 

उनीमाथि अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । भट्टराईसँग शुरूमै अख्तियारले प्रारम्भिक बयान लियो । उनले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटसहितका डिभाइसमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । जेठ १९ गते पहिलो बयान लिएपछि २५ गते अर्को बयानको तयारी भएको छ ।  

तर, विपक्षीले गृह मन्त्रालय मातहतको प्रकरण भएकै आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उनीमाथि अनुसन्धानका लागि छानबिन समितिको माग गरेका छन्, जसका कारण ९ दिनदेखि संसद अवरुद्ध छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण जेठ १५ गतेको बजेटमा विपक्षीले अवरोध गरेनन् ।

अख्तियार यो प्रकरणको छानबिनमै छ । बाहिर हल्ला भएजसरी पर्याप्त प्रमाण पुर्‍याएर अनुसन्धानलाई निचोडमा पुर्‍याइहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । तर, संवैधानिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदलाई ९ दिनदेखि बन्धक बनाएका हुन् । 

‘अख्तियार नेपालको संवैधानिक निकाय हो । उसले उजुरी पर्दा, शंका लाग्दा राज्यको जुनसुकै निकायमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ । यसपटक गृहमन्त्रीको विषयमा उजुरबाजुर, तथ्य–प्रमाण केही छैन । तर, अख्तियारले अध्यागमनका कार्यालयका प्रमुखमाथि अनुसन्धान थाल्यो । यो अख्तियारको नियमित प्रक्रिया हो,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘यस अगाडिका इस्यु हेर्दा १०० जनामा अख्तियारले २० जनामाथि पनि मुद्दा अभियोजन गर्दैन । तर, प्रारम्भिक कुरालाई ठूलो इस्यु बनाएर विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु, छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नु सर्वथा अनुचित विषय हो ।’ 

नचाहिँदो कुरामा अर्घेल्याइँ गर्ने र अख्तियारमाथि अनावश्यक दबाब बढाउने विपक्षीको दबाबमा कुनै दम नभएको उनी बताउँछन् । 

‘अख्तियार प्रवेश गरेको विषयमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नमिल्दो कुरा हो । अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसले गरेको अनुसन्धानको निचोड पर्खिनु र विश्वास गर्नु पहिलो प्रक्रिया हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले छानबिन गरेको भए पो विश्वास भएन भन्ने हो त । यतातरि विचार नगर्ने अनि संविधानविपरीत मन्त्रीको राजीनामा, छानबिन समिति गठन गर्ने विपक्षीको माग वाहियात छ । यो दुवै हुँदैन । उहाँहरू निःशर्त संसद् खोल्न तयार हुनुपर्छ ।’

बरु अख्तियारले अहिलेको यो इस्युको एउटा टुंगो लगाएपछि अध्यागमनको सधैंको समस्या समाधानबारे छलफल गर्न सकिने घिमिरे बताउँछन् ।   

‘अख्तियारले अहिलेको छानबिन प्रक्रिया सकाएपछि अध्यागमनमा किन यस्तो हुन्छ ? वर्षौंदेखि हामी किन यो समस्या झेलिरहेका छौं भनेर समाधान खोज्न र गलत काम रोक्न प्रयत्न गर्न सकिन्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘तर, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोमा गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने, संसदका गतिविधि अगाडि बढाउनै नदिने बालहठ एकदमै अनुचित छ ।’

अध्यागमनको विमानस्थल कार्यालयमा भिजिट भिसा दुरुपयोग भइरहेको कुरा वर्षौंदेखि बाहिर आएको छ । तर, अहिलेसम्म पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन । यही विषयमा हेल्लो सरकारमा केही समयअगाडि उजुरी परेको थियो । उसले उजुरीलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइदियो । यसबारे गृह मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अध्यागमन एयरपोर्ट कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन निर्देशन दियो । 

अध्यागमनले आरोप निराधार भनेर गृहमन्त्रालयलाई जवाफ फर्काइदियो । यो विषय गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष ढिलागरी आइपुगेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि केही गडबडको संकेत पाएरै गृहमन्त्रीले जेठ ६ गत कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिदए । त्यसको भोलिपल्ट बल्ल अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर छाड्यो । यद्यपि अनुसन्धान गरिरहेको छ । समयमै गृहको उजुरी शाखामा यो विषय आए पनि गृहमन्त्रीलाई अन्योलमा राखिएको समेत स्रोत बताउँछ । 

तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा उजुरी, तथ्य, प्रमाण र भरपर्दो सूचना संकलनविना नै अख्तियारले यो ‘लुज अनुसन्धान’ गरेको आरोप खेपेको छ । 

मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सनसनी मच्चियो । तर, अख्तियारले अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेन । एक दिन नियन्त्रणमा लिएर छाडिदियो । अनुसन्धानका लागि उनले प्रयोग गरेका डिभाइसको अनुसन्धान अख्तियारले गरेको छ । गम्भीर आरोप लागेको भए उनले अरू प्रमाण लुकाउन सक्छन् भनेर अख्यितारले किन संन्दिग्धमा राखेन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यद्यपि, भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमामा तत्कालीन प्रमाण, कुनै तथ्य, पैसाको ट्रान्जेक्सन अख्तियारले नै प्राप्त गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियार उच्च स्रोतले नै यो प्रकरणमा लुज अनुसन्धान भएको स्वीकार्‍यो । विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो गृहमन्त्री लेखकमाथि त अख्तियारले कुनै पनि प्रकारको छानबिन नगरेको स्रोत बताउँछ । 

‘अध्यागमनमा वर्षौंदेखि गलत काम हुने गरेको विषय बाहिर आएकै हुन् । यो संवेदनशील अनुसन्धानको विषय हो । तर, अख्तियारले यो प्रकरणमा नै लुज अनुसन्धान गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘स्टिङ अपरेशन हान्ने कुरा थियो । तर,  छापामारी जस्तो मात्रै भइदियो । तर पनि अख्तियारले अध्यागमनको अनुसन्धानलाई बिट मारिहाल्ने अवस्था छैन ।’

अख्तियार आफ्नै प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा हुँदा यसको अनुसन्धानमा महिनौं पनि जान सक्छ । तर, विपक्षी भने अहिले वारपार गरेर जानुपर्ने मतमा छन् । अव्यवाहारिक हिसाबले जेठ १३ गतेयता संसद्लाई बन्धक बनाएपछि विपक्षी नै दबाबमा आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले यो विषयमा बोल्छु भन्दा पनि उनीहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षीले भनेजस्तो गरी गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी, प्रमाण र छानबिन अगाडि बढेन, यसैले विपक्षी संसद् खोल्न नरम बन्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् । रास्वपाको लहडमा लागेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले समेत पछाडि फर्किने संकेत गरेको छ । बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले नै व्यक्ति विषेशमाथि दबाब दिने पक्षमा माओवादी नभएको प्रस्ट्याए । ‘मुख्य कुरा छानबिन हो, व्यक्ति विशेषमा हाम्रो त्यति धेरै ध्यान छैन । आज पनि सरकारसित र अर्कोतिर विपक्षी पार्टीहरूसित पनि कुराकानी गर्नुपर्ने छ,’ सापकोटाले भने, ‘सकेसम्म छानबिनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ र सदनमा छलफलको वातावरण पनि हुनुपर्छ भन्ने आजको छलफलको निष्कर्ष छ ।’

जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा माओवादी निकास निकाल्न सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले लाग्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरले आजै संसद् बैठक खुलाउन पहल गर्ने बताए । 

एमालेका मुख्य सचेत महेश बर्तौला भिजिट भिसा प्रकरणको उत्पत्ति नै अख्तियारले गरेपछि उसैले टुंगोमा पुर्‍याउने बताए ।

‘यो मुद्दाको उत्पत्ति नै अख्तियारले गरेको हो । यसैले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्व पनि उसैसँग छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘यो विषयमा भएको के हो । बदमासी के हो भन्ने छानबिन गरेर अख्तियारले एउटा टुंगो दिनुपर्छ । त्यसपछि हामी दलहरूले यसबारे धारणा बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ 

अख्तियार टुंगोमै नपुग्दा विपक्षीको अवरोध हचुवा भएको उनी बताउँछन् । ‘शुरूबाटै यो प्रकरणमा अख्यितारको निष्कर्ष पर्खौं भन्दा विपक्षीले मान्नुभएन,’ बर्तौला भन्छन्, ‘विपक्षीले यो मानेपछि संसद् खुल्छ ।’