०७ साउन २०८३, बिहीबार
भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका चार हेविवेट सांसद निलम्बनमा परेका छन् । विभिन्न प्रकरणमा फरक-फरक मुद्दा बेहोरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा परेका हुन् ।
२०७९ को चुनाव जितेका प्रभावशाली नेताहरूको विभिन्न काण्डमा सांसद पद गुमेको हो । जसमा २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपालदेखि संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाका रवि लामिछानेसम्म छन् । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
माधवकुमार नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । नेपाल २०७९ को चुनावमा रौतहट १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल निर्माण र जडिबुटी खेतीको लागि हदबन्दी छुटमा किन्ने र बेच्ने प्रक्रियामा गरेको नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाइएको हो । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको र छुट पाएपछि दुई महिनालगत्तै हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
योगगुरु रामदेवको योगपीठले छुटमा पाएको जग्गा काभ्रे बनेपाको साँगामा हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको हो । नेपालकै निर्णयपछि ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । दुई महिनामा ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयलाई मुख्य आरोप लगाउँदै अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।
रवि लामिछाने
सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा खेपेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको हो । तत्कालीन गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा रविले सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीसहितका सहकारीको रकम ल्याउने र अनधिकृत रूपमा खर्च गर्ने प्रकरणमा सहकारी ठगीको मुद्दा खेपेका हुन् । रविविरुद्ध रुपन्देही, चितवन, काठमाडौं, कास्की र पर्सा जिल्ला मुद्दा चलेको हो ।
एकपटक नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गएपछि रविले पुनः चितवन २ बाट चुनाव जितेका थिए । तर सहकारी ठगीको मुद्दा खेपेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो । २०८१ पुस सात गते जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएपछि रविको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको हो ।
करोडौं ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि रविमाथि संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उनीमाथि यो प्रकरणमा अलगअलग जिल्लामा मुद्दा दायर भएको हो । रविको परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर रविलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेपछि रवि थुनामुक्त हुन सकेनन् । सर्वोच्चले रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको केही प्रमाणहरू नै आदेशका बेला सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
लामिछाने पनि रास्वपा संसदीय दलका नेता थिए ।
टोपबहादुर रायमाझी
टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसद पद निलम्बनमा परेका नेता हुन् । माओवादी हुँदै एमालेमा पुगेर सचिव भएका रायमाझी यो ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका हुन् । विदेशी भूमिमा पुनर्वास गराउने भन्दै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ ठगी गरिएको घटनामा उनी जोडिएको आरोपमा उनले मुद्दा खेपेका हुन् । उनी केही समय फरार भएका थिए । तर उनले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनीविरुद्ध ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलेको छ ।
२०८० असार १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौंमा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । रायमाझीले २०७९ को चुनाव अर्घाखाँचीबाट जितेका थिए ।
मोहनबहादुर बस्नेत
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) घोटाला प्रकरणमा मुद्दा खेपेपछि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । मुद्दा लागेलगत्तै बस्नेत निलम्बनमा परेका हुन् ।
उनी २०७९ को चुनाव सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित बनेका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी सञ्चारमन्त्री भएका बेला टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा जोडिएकोमा मुद्दा चलाएको हो । उनीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जेठ १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ ।
तर यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सो विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लागत/बजेटको आकलन नगरी कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी टेरामक्स उपयुक्त हुने निर्णय गरेका थिए । यसकै कारण मुद्दा खेप्नुपर्ने र सांसद पद गुमाउनुपर्ने स्थितिमा उनी पुगे ।
