अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा छिरेर पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा गरेको निर्णयका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कम्पनी सञ्चालनका लागि लिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न दिएको प्रकरणमा अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध शाही आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपनि आयोग नै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि त्यो मुद्दा अगाडि बढेको थिएन । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएको यो पहिलोपटक हो ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यो मुद्दा दायर हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘सञ्चार माध्यमहरूमा आएको समाचारअनुसार यो मुद्दा जानैपर्ने खालको विषय थियो, त्यसैले अख्तियारले मुद्दा लग्यो,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको अख्तियारको टीमले लगेको मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो हो । आमजनले भन्ने भाषामा ठूलै माछा हो । योभन्दा ठूलो माछा अरू के हुन्छ ?’

तर, अन्य यस्तै प्रकृतिका अन्य विषयमा पनि मुद्दा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आडमा गरिएका अन्य भ्रष्टाचारका फाइललाई पनि टुंग्याएर मुद्दा लग्नुपर्छ,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा पो भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन, पतञ्जलीको विषय त नीतिगत निर्णय होइन नि !’

मन्त्रिपरिषदको कुन निर्णय नीतिगत हो, कुन होइन भन्ने कुराको व्याख्या नभए पनि विषय हेर्दा प्रस्ट बुझिने उनी बताउँछन् ।

'कुनै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने भन्ने निर्णय, कसैलाई आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी गरिएको निर्णय त नीतिगत निर्णय होइन नि,' उनले थपे, ‘ऐन, कानूनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न, सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय नीतिगत होइन । त्यसैले यसमा अख्तियारले सीमा नाघेको भन्न मिल्दैन ।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियारले स्पष्टीकरण सोधेर लिखितरूपमा नै सचेत गराएको प्रसंग पनि उनले सम्झिए । लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत नै गराएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी अख्तियारमा हुँदा लाउडा विमान भाडामा लिने प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाजीलाई सचेत गराएका थियौं,’ उनले थपे, ‘हामीले उहाँलाई बयानका लागि अख्तियारमै नबोलाए पनि प्रश्नावली तयार पारेर त्यसको लिखित जवाफ लिएका थियौं ।’

उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि विमान भाडामा लिनका लागि विदेशी मुद्रा प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको उनले सम्झिए ।

‘तपाईं प्रधानमन्त्री भएर तपाईंको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आडमा लाउडा विमान भाडामा लिएर भ्रष्टाचार भएको देखियो । तपाईं आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुभएको छैन, तर तपाईंको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार भएको त छ नि ! भनेर हामीले उहाँ (गिरिजा)लाई लिखितरूपमा सचेत नै गरायौं,’ उनले थपे, ‘मुद्दा लाँदा उहाँलाई प्रतिवादी बनाइएन, अन्यलाई भने लगाइएको थियो ।’

२०५७ असोज १७ गते तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिइएको थियो । उक्त घटनालाई नै लाउडा विमान भाडा प्रकरण भनिएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेन्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो ।

उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले पछि ती सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

‍****

संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हो भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन पाउने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीको कार्य नै भ्रष्टाचारजन्य हो भने त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हिजो पनि थियो र आज पनि छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा पनि बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा अपचलन गरी भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै आधार थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू समेत रहेका मन्त्रीहरूलाई पनि मुद्दा लागेकै हो । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र लगाइएको थिएन ।’

क्याबिनेट भनेको कुनै व्यक्ति नभएर सिंगो सिस्टम नै भएकाले टीममा गरिएको काममा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा चलाउन नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘अहिले माधवकुमार नेपाललाई अख्तियारले मुद्दा लगाएको चाहिँ अख्तियारले लगाउन पाउने विषय नै हो । तर, जसरी बाहिर माधव नेपालले आफूलाई नै लक्षित गरेर अख्तियारले मुद्दा लगाउन लागेको भनेर भन्नुभएको छ, त्यहीबमोजिम हो भने अख्तियारले गलत गरेको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘माधव नेपालले भनेजस्तो नभएर स्वच्छ अनुसन्धानबाट तानिने देखिएर नै तानेको हो भने त्यो अख्तियारले गर्न पाउँछ ।’

कुन निर्णय नीतिगत निर्णय हुने भन्ने कुरा त संविधानले नै प्रस्ट्याएको उनी बताउँछन् । ‘संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यही नीतिगत हो,’ उनले थपे, ‘त्यसैले के नीतिगत निर्णय हो वा होइन भन्नेमा त द्विविधा नै छैन नि ।’

अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदको कुन निर्णय नीतिगत हो वा कुन निर्णय नीतिगत निर्णय होइन भन्ने कुराको राम्ररी व्याख्या नै नभएकाले केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लान पाउँदैन भनेर ऐनमै प्रस्ट लेखेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले के नीतिगत निर्णय हो र के नीतिगत निर्णय होइन भन्ने कुराको व्याख्या अब यो मुद्दामा होला ।’

फौजदारी कानूनका जानकार अधिवक्ता डा. सुवास आचार्य भने मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय नीतिगत र अन्य गरी २ किसिमको  हुने गरेको बताउँछन् । ‘प्रचलित कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा समाजमा वा व्यवहारमा केही अभाव वा कठिनाइ भएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि वा सहजीकरणका लागि गरिने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘नीतिगत निर्णयले कुनै व्यक्ति/विशेषको बारेमा हुँदैन । राम वा श्यामको बारेमा गरिएको निर्णय नीतिगत हुँदैन । तर, सामूहिक प्रयोजनका लागि गरिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ ।’

कार्यालय १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्ने गरेकोमा अब ६ बजेसम्म खुल्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो भने त्यो नीतिगत हुने उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्दैन । त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय होइन,' उनले थपे, ‘आज अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहितविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय हो वा होइन भन्ने कुरा मिसिल वा फाइल नहेरी भन्न सकिन्नँ ।’