भारतले सन् २०३० सम्ममा विश्वका शक्तिशाली जी७ राष्ट्रहरूको तुलनामा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आँकलन गरिएको छ ।

वेल्थ म्यानेजमेन्ट फर्म इक्विरसको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले अब वैश्विक पूँजीले भारतको संरचनात्मक आर्थिक लाभलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार भारत बलियो सूक्ष्म आर्थिक पृष्ठभूमि, दूरदर्शी नीतिगत पूँजीगत खर्च, ग्रामीण खपतमा सुधार र उत्पादनक्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको आधारमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बन्नेछ ।

इक्विरस क्रेडेन्स फ्यामिली अफिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मितेश शाहका अनुसार, 'भारत अब केवल तथ्यांकमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्र होइन, यो संरचनात्मक रूपमा जी७ देशहरूभन्दा मजबुत अवस्थामा पुगेको छ ।'

उनका अनुसार यो विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो मोडको संकेत हो । 'वैश्विक सूक्ष्म आर्थिक परिस्थिति परिवर्तन हुँदैछ । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण कम हुँदै गएको छ, तर भारतको योगदान सन् २०२५ देखि २०३० सम्म विश्वको समग्र जिडीपी वृद्धिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । पुरानो ६०/४० पोर्टफोलियो रणनीति अब प्रभावकारी छैन,' शाहले भने ।

शाहका अनुसार नयाँ विश्व परिवेशमा लगानीकर्ताहरूका लागि क्षेत्रीय विविधता र वृद्धि चक्र अनुसार रणनीतिक सम्पत्ति बाँडफाँट नै पूँजी जोगाउने र दीर्घकालीन नाफा सिर्जना गर्ने आधार बनेको छ ।

शाहले ‘सम्पत्ति, सम्पत्ति बाँडफाँट र बजार रणनीतिको विश्लेषण’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न गरेका छन्, 'भारतले जी७ देशहरूलाई उछिन्नेछ, तर के भारतको आन्तरिक लचकताले अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरतालाई जित्न सक्छ ?'

जी७ समूहमा विश्वका सात प्रमुख विकसित मुलुकहरू — अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान पर्छन् ।

इक्विरसको प्रतिवेदन अनुसार भारतले संरचनागत सुधार र प्रवृत्तिहरूको फाइदा उठाइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा द्रुत उपभोग्य वस्तुको माग शहरी क्षेत्रको तुलनामा अझ तीव्र रहेको छ भने सरकारले गरेको नीतिगत पूँजीगत खर्च १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

त्यसैगरी हाल बजारमा २.५ लाख करोड रुपियाँ बराबरको तरलता प्रवाह भइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता थपेको छ ।

यस्तै, नीति आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीवीआर सुब्रह्मण्यमले भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको घोषणा गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) अहिले ४.१८७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन जापानको ४.१८६ ट्रिलियन डलरभन्दा थोरै बढी हो । सुब्रह्मण्यमले आईएमएफको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भारत अब जापानभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

इक्विरसको प्रतिवेदनमा भारतलाई अबको दशकको 'वैश्विक आर्थिक वृद्धिको उत्प्रेरक' भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको विश्व जिडीपी वृद्धिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतबाट आउनेछ, जुन जापान, जर्मनी र अन्य जी७ देशहरूको संयुक्त योगदानभन्दा पनि धेरै हुनेछ ।

त्यस्तै, जापानको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम रहने र जर्मनीको १.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले लामो समयदेखि लगानीको लागि स्वर्ण मानक मानिँदै आएको ६०/४० पोर्टफोलियो रणनीति (६० प्रतिशत इक्विटी र ४० प्रतिशत बन्ड) अब विफल हुँदै गएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा एसएण्डपी ५०० ले १८.१ प्रतिशतको गिरावट व्यहोरेको थियो भने अमेरिकी बन्डमा १३ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । यो सन् १९३७ यताकै सबैभन्दा खराब संयुक्त प्रदर्शन मानिएको छ ।

अब, इक्विटी र बन्डबीचको सम्बन्ध बढ्दै जाँदा विविधीकरणको पुरानो निष्क्रिय मोडल कमजोर हुँदै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आजको खण्डित र अस्थिर विश्व परिवेशमा रणनीतिक सम्पत्ति बाँडफाँट अब वैकल्पिक छैन—यो पूँजी जोगाउने र नाफा कमाउने प्रमुख आधार हो ।

प्रतिवेदनले लगानीकर्ताहरूलाई भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, र वृद्धि चक्रमा फैलिएको विविध र दूरदर्शी सम्पत्ति बाँडफाँट रणनीति अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

भारत अब संरचनात्मक रूपमा बलियो प्रदर्शन गर्ने देशका रूपमा उदाउँदै गएको छ । यसको बहु-इन्जिन वृद्धि—ग्रामीण खपत, पूँजीगत खर्च, र आपूर्ति शृंखला स्थानान्तरण—ले भविष्यका लागि लगानीकर्ताहरूलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने उल्लेख गरिएको छ ।

भारतको आर्थिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने विश्वव्यापी र आन्तरिक कारणहरू पनि देखिएका छन् । डलर इन्डेक्स सन् २०२५ को उच्च बिन्दुबाट करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ भने कच्चा तेलको मूल्य ७० डलर प्रति ब्यारेल आसपास स्थिर छ, जसले भारतको आयात खर्चमा राहत दिएको छ ।

त्यस्तै, आपूर्ति शृंखला विविधीकरणको खाका पनि तेज गतिमा विकसित भइरहेको छ । 'चाइना प्लस वान' नीतिको प्रभाव देखिन थालेको छ, र एप्पलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनको सट्टा भारतमा आईफोन उत्पादनको स्थानान्तरण गरिरहेका छन् ।

यसले भारतलाई लागत दक्षता, कम श्रमिक विचलन, र भूराजनीतिक स्थिरता जस्ता क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

केन्द्र र राज्य सरकारहरूले निर्वाचनपछि पूँजीगत खर्च १८.७ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसलाई २.५ लाख करोड रुपियाँको तरलता प्रवाहद्वारा सहयोग गरिनेछ । यो तरलता चरणबद्ध रूपमा नगद अनुपात आरक्षण कटौतीमार्फत भइरहेको छ ।

विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा, ग्रामीण र शहरी घरपरिवारबीचको मासिक प्रति व्यक्ति खर्चको अन्तर ८४ प्रतिशतबाट घटेर ७१ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा क्रयशक्ति वृद्धि भएको संकेत गर्छ ।

इक्विरसको प्रतिवेदनले भारतको बहु-इन्जिन आर्थिक वृद्धिलाई—जसमा ग्रामीण खपत, पूँजीगत खर्च र आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचना मुख्य चालक हुन्—लगानीको लागि एक अत्यन्तै आकर्षक अवसरका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

यसले निष्कर्ष निकाल्छ—आजको अस्थिर र चुनौतीपूर्ण विश्व आर्थिक परिवेशमा भारतको संरचनात्मक लाभले पूँजी संरक्षण र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्तिका लागि भारतलाई एक प्रमुख केन्द्रको रूपमा उभ्याएको छ ।