विराटनगर । उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले वडा नं. ७ का अध्यक्ष केशव अधिकारीको मासिक सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयले स्थानीय सरकारको कार्य प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ । नगर प्रमुख कालुमान लामा र वडाध्यक्ष अधिकारी दुवै जना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । 

उनीहरूबिच मतभेद रहेकै बेला मेयरले कार्यपालिकाको बैठकबाट नै सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गराएका छन् । अधिकारीले नगर प्रमुखको कार्यशैलीको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । 

वडाध्यक्ष अधिकारी कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने, कार्यवाहकको जिम्मेवारी नदिने र कार्यपालिका तथा नगर सभाको बैठकमा सहभागी नहुने गरेका कारणले सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको उप–प्रमुख मणिका देवी दुलालले बताइन् । ‘जनताको काम गर्ने भनेर सेवा सुविधा लिएका हुन्छौ, काम नगरेपछि किन लिनु भनेर यो निर्णय गरेका हौँ,’उनले भनिन् । 

तर, यो निर्णयको कानुनी आधार भने अस्पष्ट छ । वडाध्यक्ष अधिकारीले नगर प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा उजुरी दिएका थिए । माडीबास खोलामा नगर प्रमुखकै सेटिङमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटोको उत्खनन भएको उनको भनाइ छ । यसको विरोधमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । 

नगर कार्यपालिकाको वैशाख २१ गते भएको निर्णय ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो । वडाध्यक्षमाथि गरिएको कारबाही कुन कानुन वा नियमको आधारमा गरिएको हो भन्ने कार्यपालिका बैठकले केही खुलाएको छैन । कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई उसको सुविधा खोस्ने र जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।

पूर्वमाओवादी उनी २०८९ को निर्वाचनमा एमालेले वडाध्यक्षको टिकट दिएपछि सोही पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । 

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने गरेका उनले गत वर्षको नगर सभामा इन्धन र मसलन्द शीर्षकमा ३ करोड बजेट देखेपछि त्यसको विरोध गरेका थिए । फरक मत राख्न खोजे पनि नदिएपछि उनी नगर सभाबाट बाहिरिएका थिए । 

उनले आफ्नो सेवा सुविधाको विषयमा आइतबार अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘भोलि गाउँकै एक जना भाइलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लानु छ,’ उनले भने ‘अनि काठमाडौमाट फर्केपछि ४ वटा जति विषयमा मुद्दा हाल्नु पर्ने छ ।’ अन्य मुद्दा हाल्ने विषय भने उनले सार्वजनिक गर्न मानेनन् ।