गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले समिति गठन र त्यसको कार्यादेशका बारेमा जानकारी गराएका हुन् । 

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धान कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सृजित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी देहायका क्षेत्रमा केन्द्रित रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ’, उनले भने । 

अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने-आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उनले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने पनि बताए । 

‘अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने र अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आगमन तथा प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेस गर्नेछ’, कार्यादेशमा उल्लेख छ । 

अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गरिने छ । 

‘भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पेस गरिने छ’, कार्यादेशमा भनिएको छ । 

समितिले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र विदेश प्रस्थान तथा आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने कार्यादेशमा भनिएको छ । 

समितिले अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने र आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने, समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने छ । समितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।  

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको जानकारी दिए । 

समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।