१२ साउन २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
डा. ढकालको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई यही असार १७ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छलफलमा आउँदा निर्वाचन आयोगले दिएको पत्रको फाइलसमेत लिएर आउन आदेशमा भनिएको छ ।
ढकालले असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक नभएको विवरणसहितको पत्र दिएको थियो ।
आफूलाई रास्वपाको महामन्त्रीमा कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै डा. ढकालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रास्वपाले २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
यस्तै, रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित गरेको थियो ।
