विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतसहित चार जना/संस्थालाई दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो जफतको फैसला गरेको छ। 

बस्नेतलाई भ्रष्टाचारमा ८ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३ वर्ष गरी कूल ११ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरुलाई समेत कैद र भारी जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य राम बहादुर थापाको इजलास बाट २०८२ असार ६ गते कसूर ठहर भई सोमबार सजाय निर्धारण गरिएको हो। वादी नेपाल सरकार रहेको यस मुद्दामा मोहनबहादुर बस्नेत, पद्मा कोलोनी प्रा. लि., पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा. लि. र सो कम्पनीका अध्यक्ष/संचालक राजु प्रसाद कँडेल प्रतिवादी रहेका थिए।

अदालतले कूल रु ९,२२,४६,०३२.३३ बराबरको घुस रिसवत लेनदेन भएको ठहर गरेको छ। यस कसूरमा घुस लिने मोहन बहादुर बस्नेत र घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रा. लि., पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा. लि. तथा सो कम्पनीका अध्यक्ष राजु प्रसाद कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम दोषी ठहर गरिएको छ।
जरिवाना: चारै जना प्रतिवादीलाई दामासाहीले जनही रु.२,३०,६१,५०८  जरिबाना हुने फैसला भएको छ।
यसैगरी बिगोको दामासाहीले चारै जना प्रतिवादीहरुबाट जनही बिगो बराबरको रकम जफत हुनेछ।

प्राकृतिक व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बस्नेत र राजु प्रसाद कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम जनही ८ (आठ) वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

यसैगरी नगरपालिकाको प्रमुख जस्तो ओहोदामा बहाल रही उक्त कसूर गरेकोले मोहन बहादुर बस्नेतलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ३ (तिन) महिना कैद सजाय समेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतले रु. १३,१२,७३,०३२.३३ बराबरको कसूर गरेको ठहर गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम निजलाई सजाय सुनाइएको छ।

जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएको छ । 

यसैगरी बिगोको दोब्बर रु. २६,२५,४६,०६४.६६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । 
यसैगरी बस्नेतमाथि कैद तर्फ ठहर भएको तीन वर्षको १० प्रतिशत सजाय (३ महिना १८ दिन थप) समेत भएको छ । 

यसैगरी अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम पीडित राहत कोषमा समेत रकम दाखिला गर्नुपर्ने ठहर समेत गरेको छ। जसअनुसार प्रतिवादी मोहन बहादुर बस्नेतबाट रु.१,०५,०१,०४२.५८ प्रतिवादीहरु पद्मा कोलोनी प्रा.लि., पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. र सो कम्पनीहरुको अध्यक्ष राजु प्रसाद कँडेलबाट जनही रु ९,२२,४६०. ३२ दाखिला हुनुपर्ने विशेषको ठहर छ ।