१२ साउन २०८३, मंगलबार
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली सांसद पदम गिरीले संघीय निजामती ऐन पारित गर्दा गरिएको बदमासीको जिम्मा समिति सभापतिले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
यो विषय छानबिन नहुँदासम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनले बताए । सभामुखसँग मंगलवार भएको छलफलपछि एमाले नेता गिरीले समितिमा एकथरि सहमति गरेर अर्कोथरि प्रतिवेदन बनाउनेहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘लामो छलफल गरेर २ वर्षका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको हकमा लागि नहुने भनेर मिलाइने विषय गम्भीर षड्यन्त्र हो, त्यस्तो कार्य कारबाहीको विषय हुनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘संसद्को समितिबाट निष्कर्षमा पुगेपछि जे सहमति भएको थियो, जस्ताको तस्तै जानु पर्थ्यो । गलत काम गर्नेले नैतिकताका आधारमा आफ्नो ठाउँ छाड्नु पर्छ ।’
गिरिले नाम नलिई समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । ‘यो विषय छानबिनपछि टुंगो लगाउनु पर्छ, टुंगो नलागेसम्म समितिको बैठक राख्न मिल्दैन । जिम्मेवार व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा आफ्नो ठाउँ छाड्नु पर्छ,’ गिरिले भने ।
सभामुखले पनि यसको छानबिन गरौं भनेको गिरीले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी)ले पनि यो घटनाको छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
