करिब साढे तीन वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को प्रतिबन्धमा परेपछि थलिएको नेपाली क्रिकेट पछिल्लो समय ‘ट्र्याक’ मा फर्किएको छ । नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र उपलब्धिको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ भने घरेलु क्रिकेट पनि जुर्मुराएको छ ।

आईसीसीको प्रतिबन्ध हटेपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नयाँ विधानअन्तर्गत सञ्चालित छ भने सरकार पनि आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हासिल गरेको उपलब्धिबाट हौसिएको छ । त्यसैको प्रतिफल हो, सरकारले देशव्यापी रूपमा क्रिकेटको पूर्वाधार विकासमा अग्रसरता देखाएको छ । 

भारत, पाकिस्तानजस्ता विश्व क्रिकेटका हस्ती राष्ट्रसँग एसिया कप खेल्नु, छनोट चरण पार गर्दै दोस्रोपटक आईसीसी टी–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाउनु र आईसीसी विश्वकप लिग–२ प्रतियोगितामा बलिया प्रतिद्वन्द्वीहरूविरुद्ध अब्बल प्रदर्शन गर्नु पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको स्तर मापन गर्ने आधार हुन् ।

यसबीचमा, क्यान आफैंले चर्चित फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को सफल आयोजना गरेर आफ्नो व्यवस्थापकीय भूमिकाको समेत गतिलो परिचय दिइसकेको छ । घरेलु मैदानमा विश्वका चर्चित खेलाडी सम्मिलित फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको स्वाद लिन पाउनु नेपाली समर्थकका लागि सानो कुरा होइन ।

पक्कै पनि यी गतिविधिले नेपाली क्रिकेटको भविष्य उज्ज्वल रहेको संकेत गर्छ । तर, यो सिक्काको एउटा ‘पाटो’ मात्र हो । पछिल्लो समय विकसित हुँदै आएका केही घटनाक्रमले भने नेपाली क्रिकेटको अर्को ‘पाटो’ लाई त्यति दु:खद् रूपमा चित्रण गर्दैन ।

यस्ता घटनाले क्रिकेट भनेपछि हुरुक्कै हुने समर्थकमाझ निराशाको बिउ रोप्ने काम गरिरहेको छ । खासगरी, एनपीएलको पहिलो संस्करण आयोजनापछि नेपाली क्रिकेट विवादित बन्दै गएको देखिन्छ । एनपीएल आयोजनापछि विकसित केही घटनाले क्यान पदाधिकारीहरू नै दुई ध्रुवमा विभाजित बन्दै गएको देखिन्छ ।

‘पक्कै पनि पछिल्लो समय देखिएको संकेत गतिलो छैन । नेपाली क्रिकेट हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले यो बुझ्नु आवश्यक छ । खेल पदाधिकारीको स्वार्थको टकरावका कारण नै हामीले विगतमा आईसीसीको प्रतिबन्ध समेत झेल्नुपर्‍यो । फेरि पनि नेपाली क्रिकेट अस्थिरतातर्फ गयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रा पदाधिकारीहरूले नै लिनुपर्छ,’ नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने टोलीका उपकप्तान लेखबहादुर (एलबी) क्षेत्री भन्छन् ।

क्यानले २०८१ मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा एनपीएलको पहिलो संस्करण आयोजना गर्‍यो । प्रतियोगिता भव्य र उल्लासपूर्ण रूपमा सम्पन्न पनि भयो । तर, समय बित्दै जाँदा प्रतियोगिता आयोजनाका क्रममा भएका कमी–कमोजोरीहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन्, जसको बाछिटाले क्यानको नेतृत्वलाई नराम्ररी भिजाइरहेको छ ।

प्रतियोगिता आयोजनाका क्रममा सरकारी नियम–कानुनको उल्लंघन गरेको, नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन जुवाको खेलस्थलमै प्रचार गरेको, खर्चमा पारदर्शिता नअपनाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको, प्रतियोगिता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको जस्ता आरोप क्यान नेतृत्वमाथि लागिरहेका छन् ।

यी घटनाहरू छताछुल्ल भएसँगै क्यान पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय यो विषयलाई लिएर क्यान पदाधिकारीहरू नै एक–एर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक अनियमिताको विषयमा छानबिन गर्न पटक–पटक समिति नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विभिन्न चरणमा क्यान पदाधिकारीसँग मागिएको जवाफलाई लिएर छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

यो विषयलाई लिएर आफूहरूसमेत अन्योलमा रहेको क्यानका अधिकांश सदस्य बताउँछन् । त्यसैले क्यानका आठजना बोर्ड सदस्यले त लिखित रुपमै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित आठ बोर्ड सदस्यले क्यानको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष चन्दलाई संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले हालको नेतृत्वद्वारा लिइएका निर्णयहरूमा पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रिया नअपनाइएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।  

उनीहरूले पछिल्लो समय क्यानमा एकल व्यक्ति केन्द्रित निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । आरोपपत्रमा क्यानका अधिकांश गतिविधि व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

यसरी अध्यक्ष चन्दलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्यान पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष सिंहसँगै सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक, प्रदीप मजगैया, विक्रम विष्ट, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल र जयन्ती भट्टलगायत छन् ।

‘हामीले एनपीएल दोस्रो संस्करणको तयारी अगाडि बढाइसकेका छौं । तर, अझै पहिलो संस्करणको हिसाब–किताब सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमाथि निरन्तर आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । त्यसैले बाध्य भएर हामीले अध्यक्षज्यूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ क्यानका सदस्य दुर्गाराज पाठकले लोकान्तरसँग भने । आर्थिक पाटो निकै गम्भीर हुने भएकाले पनि आफूहरू यसप्रति सचेत बनेको उनी बताउँछन् ।

‘देशको नियम–कानून उल्लंघन गरेको र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो । त्यसमाथि छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान भएको छ । यो आरोप क्यानका हामी सबै  पदाधिकारीमाथि लागेको हो । आर्थिक अनियमितताको आरोपले पछिसम्म पनि पिरोल्छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेत आर्थिक अनियमितताको आरोप खेपिरहनुभएको छ । त्यसैले हामी बेलैमा यसप्रति सचेत बनेका हौं । हामीले यसको जवाफ पाउनु पनि पर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

क्यानका पदाधिकारीहरू आफैंले आफ्ना अध्यक्षसँग आर्थिक विषयमा जवाफ माग गर्नु विरोधाभाषपूर्ण अवस्था होइन र ? भन्ने प्रश्नमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने सदस्यमध्येका एक भन्छन्, ‘पछिल्लो समय क्यानमा एकल निर्णय लिने निरंकुश शैली विकास भएको छ । बोर्ड सदस्यहरूलाई समेत बेवास्ता गरिन्छ । एनपीएल आयोजनाका क्रममा पनि यस्तै भएको हो । हामी अधिकांश सदस्यलाई धेरै कुराको जानकारी गराइएको छैन । त्यसैले एनपीएल आयोजनाका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, आर्थिक पाटोदेखि लिएर धेरै विषयमा हामी अनभिज्ञ छौं । तर, आरोप र दोषको भागीदार भने हामी सबै बन्नु परेको छ । यो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’

ती सदस्यका अनुसार, एनपीएलको दोस्रो सिजन आयोजनाको तयारी भइरहे पनि पहिलो संस्करणकै आर्थिक विवरण अझै बोर्ड सदस्यले प्राप्त गरेका छैनन् र हिसाब–किताब क्यानको बोर्डबाट पनि अनुमोदन भएको छैन । क्यान अध्यक्ष चन्दले भने अघिल्लो संस्करणको हिसाब–किताब छिट्टै सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, नेपाली टोलीले निकट भविष्यमा वेस्ट ‍इन्डिजसँग खेल्ने भनिएको शृंखलाको विषयमा पनि बोर्ड सदस्यहरूबीच अन्योल देखिएको छ । वेस्ट इन्डिजविरुद्धको शृंखलासँग जोडिने आर्थिक पाटोको विषयमा पनि आफूहरू अनभिज्ञ रहेको ती बोर्ड सदस्य बताउँछन् ।

‘वेस्ट इन्डिजविरुद्धको शृंखलाका लागि हामी सबैले पहल गरेका थियौं । त्यसैको तयारी स्वरूप वेस्ट इन्डिजको युवा टोली नेपाल भ्रमणमा समेत आएको थियो । तर, अहिले आएर वेस्ट इन्डिजसँगको शृंखला यूएईमा खेलाउने भनिएको छ । घरेलु समर्थकका लागि यो निराशाजनक क्षण हो । त्यसमाथि यूएईमा शृंखला खेलाउँदा हामीले कस्तो आर्थिक दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छैन । हाम्रो क्षमताभन्दा बढी आर्थिक बोझ थपिए नेपाली क्रिकेटका लागि त्यो झनै दूर्भाग्य हुनेछ,’ ती बोर्ड सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार, एनपीएल आयोजना गर्दा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा हुने अनुमान गरिएको थियो । ‘शुरूमा अनुमान गरिएअनुसार नै फाइदा भएको बताइएको थियो । अहिले आएर पाँचदेखि साढे पाँच करोडमात्र फाइदा भएको बताउन थालिएको छ । हिसाब–किताब सार्वजनिक नगर्ने, सधैँ अमूर्त कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ।

यसका अतिरिक्त, एनपीएलबाट भएको मुनाफाबाट जिल्ला क्रिकेट संघलाई पाँच–पाँच लाख र प्रदेश क्रिकेट संघलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, अहिले यो विषयलाई पनि बेवास्ता गरिएको आरोप ती सदस्यले लगाएका छन् ।

‘जिल्ला र प्रदेश क्रिकेट संघले त्यही आश्वासनका आधारमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाएका छन् । उनीहरू सहयोग पाउने आशमा बसेका छन् । हामीलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन् । हामीले बोर्ड बैठकमा पनि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएका छौं । तर, स्पष्ट जवाफ पाएका छैनौं । यसरी आश्वासन दिने तर, प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । अहिले अधिकांश जिल्ला र प्रदेश संघ रुष्ट छन्,’ उनले भने । हाल ४५ जिल्लामा क्यानको जिल्ला समिति रहेका छन् ।

यसैगरी, क्यानमा हाल १८ जना बोर्ड सदस्य छन, त्यसमध्ये १७ जना निर्वाचित सदस्य हुन् भने एकजना (छुम्बी लामा) राखेपबाट मनोनीत सदस्य हुन् । राखेपबाट मनोनीत सदस्यलाई गम्भीर विषयमा मतदानको अधिकार रहँदैन । यसका अतिरिक्त अध्यक्षले कुनै विषयमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन पाउँछन् । अर्थात्, सामान्य परिस्थितिमा अध्यक्ष तटस्थ रहन्छन् ।

यस्तो स्थितिमा उपाध्यक्षसहित आठजना सदस्यले आर्थिक पारदर्शिता र क्यानको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट नियालिरहेका केही क्रिकेट विश्लेषकले यसलाई वर्तमान क्यानका पदाधिकारीहरू स्वार्थगत रूपमा दुई समूहमा विभाजित भएको रूपमा पनि परिभाषित गरेका छन् ।

क्यानको वर्तमान कार्यसमिति २०८० असोजमा निर्वाचित भएर आएको हो । क्यानका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । यस आधारमा क्यानको नयाँ निर्वाचन आउन अब दुई वर्ष बाँकी छ । तर, आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी क्यानका पदाधिकारीहरू अहिलेदेखि नै आफ्नो तयारीमा सक्रिय भइसकेको केही क्रिकेट विश्लेषक बताउँछन् ।

‘आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी गुट–उपगुटहरू बन्न थालिसकेका छन् । निकट भविष्यमै केही जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदैछ । लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा जिल्ला क्रिकेट संघ रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, पाल्पा र कपिलवस्तु जिल्लामा छिट्टै निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले अहिलेदेखि नै यस्ता संघमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन चलखेल शुरू भएको हो,’ क्यानका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘जिल्ला र केन्द्रीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली क्रिकेटमा यस्ता गतिविधि बढ्दै जान्छन् ।’

उनी पछिल्लो समय प्रदेश क्रिकेट संघहरूमा देखिएको विवाद र समस्यालाई पनि यसैको एउटा कडी मान्छन् । ‘अहिले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघमा देखिएको समस्या पनि यसैको एउटा कडी हो । लुम्बिनीको विवाद त अदालतमै पुगिसकेको छ । आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई ल्याउने र फरक गुटका पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति हो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय हो । सबै राष्ट्रिय खेल संघ पनि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन– २०७७ अनुरूप नै सञ्चालित हुनुपर्छ । नेपाली खेलकुद सञ्चालन गर्ने यो ऐनले कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारीलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्ने अनुमति दिँदैन ।

अर्कोतिर, क्यानका अध्यक्ष चन्दको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनी अर्को कार्यकाल अध्यक्षमा उठ्न पाउने छैनन् । यस्तो स्थितिमा वर्तमान क्यानमा किन गुट–उपगुट बन्छ त ? क्यानका ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘तपाईं ढुक्क भए हुन्छ, अहिले पनि क्यानमा दुई गुट छ । नेतृत्वका आकांक्षीले नै गुट बनाउने हो । वर्तमान पदाधिकारीमध्ये कसैको चाहना अझ माथि उक्लने होला भने कसैको चाहना आगामी निर्वाचनमा आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउने । तर, सबैको आँखा भने आगामी निर्वाचनमै गडेको छ । दुबै गुटको उद्देश्य एउटै हो, आगामी निर्वाचनमा विपक्षीलाई कमजोर बनाउने र आफू शक्तिमा आउने ।’

क्यानको केन्द्रीय नेतृत्वले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै कानूनी उपचारको खोजीमा न्यायालय गुहार्न पुगेका लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङ भने क्यानको वर्तमान विधानमा समेत समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘न्यायालयमा मुद्दा चलिरहेकाले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन । तर, क्यानको अहिलेको विधानले राम्रो क्रिकेट संघ कहिल्यै दिन सक्दैन । यो विधानले सबै जिल्ला क्रिकेट संघलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्छ । विगतदेखि नै सयौं खेलाडी उत्पादन गर्दै आएका जिल्ला र सदस्य संख्यासमेत बल्ल–तल्ल पुग्ने जिल्लालाई एउटै स्तरमा राखिएको छ । समान मताधिकार दिइएको छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, वर्तमान विधानले १५ सदस्यीय जिल्ला क्रिकेट संघको परिकल्पना गरेको छ । ‘अहिले अस्तित्वमा रहेका कतिपय जिल्ला संघमा त पदाधिकारीको कोटा पुर्‍याउन समेत धौ–धो पर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय पदाधिकारीले यस्ता संघमा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने र उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने परम्परा छ । चलखेल गर्ने बाटो नै यहीँबाट शुरू हुन्छ । त्यसैले विधानमै सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने ।