राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ । 

अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी भएको सहमतिलाई खण्डित गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएपछि विवाद भएको थियो । विवादपछि सभामुख देवराज घिमिरे, समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्यहरूको छलफलले माथिल्लो सभालाई गल्ती सुधारको आग्रह गर्ने समझदारी गरेको हो ।  

सभामुख घिमिरेले समितिमा भएको सहमतिविपरीत हुने गरी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि पत्ता लगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।