संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ ।

मत बाझिएसँगै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नै अल्पमतमा रहने गरी रिट खारेजको फैसला भएको छ । 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माको बहुमतले रिट खारेजको फैसला हुँदा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गरेका छन् ।

बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज गरेकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ ।

तत्कालीन समयमा २ चरणमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो । पहिलो चरणको नियुक्तिका विषयमा राय बाझिए पनि दोस्रो चरणको नियुक्तिका विषयमा भने सम्पूर्ण न्यायाधीशको सहमतिमै रिट खारेज भएको छ ।

मध्यरातमा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशहरूबीच १२ घण्टाभन्दा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले संशोधित अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिशबमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जनासहित कुल ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन भएको अवस्थामा संशोधित अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ती ५२ पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।

संवैधानिक परिषदका कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने विगतको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने भन्ने कुरा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली तथा सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हालाई  नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारू आयोगका सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अली र मिर्जा अर्सद वेगको नियुक्ति पनि गरिएको थियो ।

त्यसपछि संवैधानिक परिषदको सिफारिश बमोजिम २०७८ असार १० मा २० जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको थियो, जसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला, महिला आयोगका सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा शर्माको नियुक्ति गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद समसुल हक, समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगका सदस्य आभा कुमारी, थारू आयोगका सदस्यहरू उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी तथा दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यिनै नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७७ पुस २ गते, अधिवक्ता समृत खरेल समेतले २०७७ पुस ९ गते, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेतले २०७७ माघ ६ गते, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा समेतले २०७८ असार ४ गते, पुनः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ जेठ ३० गते र २०७८ भदौ २८ गते, पुनः अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेतले २०७८ असार १६ गते, पुनः डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले २०७९ साउन १० गते रिट दिएका थिए ।

यिनै रिटमाथि पटक–पटक सुनुवाइको पेशी सारिँदै आएकोमा केही महिना अगाडिबाट निरन्तर सुनुवाइ गरेर बुधबार फैसला सुनाइएको हो ।