तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा ५२ जनाको नियुक्ति सदर हुने फैसला गरेको हो । 
गएराति फैसलाको संक्षिप्त आदेश जारी हुँदा तीन न्यायाधीशले नियुक्ति सदर हुने राय दिए भने २ न्यायाधीशले नियुक्ति बदर हुने राय दिए । यस आधारमा न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने राय दिए । 

यस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने रिट जारी गरेका छन् । तर संवैधानिक इजलासमा रहेका बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज हुने राय दिएकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर भएको हो । 
न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालको राय
फैसलामा राय दिने क्रममा न्यायाधीशद्वय  मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर हुने राय दिएका छन् ।

यी दुई न्यायाधीशको ९ बुँदे रायमा लेखिएको छ, ‘...संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ वमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्तता (Executive Wisdom) संविधानतः रहे भएको देखिएको, सवैधानिक निकायहरूमा ठुलो संख्यामा प्रमुख लगायत पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकोले सो को पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशिल वनाउनु पर्ने अवस्थाको विधमानता प्रकट रूपमा रहेको, जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान वमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्तका सिमा भित्र रही जारी भएका र हाल निस्कृय एवम खारेज भएकोले सो वारेमा थप संवैधानिक परिक्षण गर्ने पर्ने अवस्था नदेखिएको, विवादका अध्यादेशहरू नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (४) वमोजिमको संवैधानिक परिषद्‌को वैठकको संचालन र निर्णय प्रकृयाका सम्बन्धमा सम्म भएको, सो अध्यादेश ऐन सरह ( Force and effect) तत्काल लागू भएको, संवैधानिक परिषद्को वैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकवाट वंचित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालिन बिपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजूर वाजूर नभएको, सवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालिन सभामुखलाई मिति २०७८ । ०८ । ३० गते विहान ०९:०० बजे बैठकको जानकारी भएको निजकै रिट निवेदनबाट देखिएको, मिति २०७७।०८।३० गते बेलु ५:०० बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको र यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको अबस्थामा सवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधि सभाका तत्कालिन सभामुख रिट निवेदक भएता पनि सवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरि पाँऊ निबेदन माग दावी नभई “अब आईन्दा त्यस्तो नगर्नु” भन्ने सम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्‌को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन (Circumstantial Change) भएको समेतका आधार कारणवाट प्रस्तुत रिट निबेदनमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छ ।'