०५ साउन २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले करिब डेढ वर्षअघि ‘खेलाडी आवास’ कार्यक्रमको प्रस्ताव अघि सार्दा खेलाडी उत्साही बनेका थिए । खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीलाई ध्यानमा राखी यो प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
तर, अहिले आएर यो प्रस्ताव पनि नेपाली खेलकुदका लागि ‘मीठो नारा’मा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा सुविधासम्पन्न मन्त्री क्वार्टर निर्माण गरेपछि यो विषयमा एउटा नयाँ प्रस्ताव आएको थियो । त्यसअघि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू पुल्चोकको हरिहरभवनस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्थे ।
भैँसेपाटीमा नयाँ मन्त्री क्वार्टर निर्माण भएपछि हरिहरभवनको क्वार्टर खाली भएको थियो । त्यसपछि राखेपले हरिहरभवनमा रहेको भवन र पूर्वाधारलाई ‘खेलाडी आवास’ का रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राख्न थालिएको छ ।
‘खेलकुद संस्कृतिको विकास भएको धेरै राष्ट्रमा यो परम्परा छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका खेलाडीका लागि राज्यले नै एकेडेमी बनाएर राखेको हुन्छ । यसले खेलाडीको तयारीमा समेत प्रभावकारिता आउँछ । त्यसैले हामीले पनि सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौँ,’ राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमला भन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा आर्थिक रूपले पनि यो प्रस्ताव निकै किफायति हुन्थ्यो भन्ने दाबी उनको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सञ्चालित क्लोज क्याम्पमा अधिकांश खेलाडी काठमाडौं बाहिरका हुन्छन् । उनीहरूलाई लामो समय होटलमा राख्नुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले पनि खेलाडी आवासको अवधारणा उपयुक्त थियो,’ उनी भन्छन् ।
राखेप कार्यकारी समितिको २०८० मंसिर २८ गते बसेको १९ औं बैठकले यस विषयमा प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसपछि बसेको राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले पनि यस विषयमा सरकारसँग प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार, २०८१ माघ ८ गते राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रमा हरिहरभवनस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई ‘खेलाडी आवास’ का रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो ।
‘यसले दोहोरो फाइदा पुग्ने थियो । एकातिर, राज्यको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका क्रममा हुने खर्चमा कमी आउने थियो भने अर्कातिर सरकारले खेलाडीको सम्मान गरेको सन्देश पनि जाने थियो,’ बोर्ड सदस्य धमला भन्छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव जगदीश पराजुली राखेपको पत्र प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रालयले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग पत्राचार गरेको बताउँछन् । यस विषयमा आफूहरूलाई थप केही जानकारी नरहेको उनले बताए ।
‘राखेपको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको रहेछ । राखेपबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पत्राचार गरेको थियौँ । त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुग्यो हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
राखेपका एक पूर्व बोर्ड सदस्य भने यो प्रस्ताव हचुवाको भरमा आएको दाबी गर्छन् ।
‘हरिहरभवनस्थित मन्त्री क्वार्टर खाली हुने जानकारी पाएपछि राखेप बोर्डले हतारमा प्रस्ताव अघि बढाएको हो । सरकारले खेलकुदलाई प्रयोग गर्न दिए ठिकै छ, नदिए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । त्यसैले यो प्रस्ताव जसरी हावाको भरमा आयो त्यसरी नै हावामै बिलायो’ उनले भने ।
उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका खेलाडीका लागि एकेडेमी वा आवासको आवश्यकता भए राखेपले नै त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेर अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, राखेपले यसतर्फ हालसम्म पनि पहल गरेको छैन ।
‘राखेपको स्वामित्वमा थुप्रै जग्गा–जमिन छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीका लागि एकेडेमी वा छात्रावासको आवश्यकता भए राखेप आफैंले सरकारसँग रकम माग गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, यसतर्फ पहल नै भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीका लागि एकेडेमीको अवधारणा आउनु भने नेपाली खेलकुदका लागि सुखद् पक्ष भएको बताउँछन् । ‘यो सकारात्मक पक्ष हो । राखेपले यस्तो एकेडेमी निर्माण गर्ने हो भने त्यसले नेपाली खेलकुदलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
००००
के भन्छन् राखेपका सदस्यसचिव ?
– टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ।
हामीले यो प्रस्ताव हचुवाको भरमा ल्याएको होइन । मन्त्रीज्यू अध्यक्ष भएको राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले नै निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीका लागि अहिले पनि सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ ।
अहिले पनि आगामी एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी ‘मिसन–२०२६’ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ । एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक स्वर्णको लक्ष्यसहित विभिन्न खेलका खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको छ ।
बन्द प्रशिक्षणमा काठमाडौं बाहिरका पनि थुप्रै खेलाडी छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि बन्द प्रशिक्षणमा राखिएका खेलाडीलाई आवास र खानपिनको व्यवस्था हामीले नै गर्नुपर्छ । खेलाडीलाई होटलमा राख्दा सरकारको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
तर, हामीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीको लागि आफ्नै एकेडेमी वा एथलिट भिलेज निर्माण गर्न सक्यौँ भने यसले नेपाली खेलकुदमा दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउँछ । सोही अनुरूप हामीले दीर्घकालीन योजना पनि तयार पारेका छौँ ।
हामीले काठमाडौंको मूलपानीस्थित माथिल्लो क्रिकेट मैदानको माथिल्लो भागमा बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीका लागि सुविधासम्पन्न एकेडेमी निर्माण गर्ने योजना तयार पारिसकेका छौँ । त्यो एकेडेमीमा चार तारे होटलको जस्तै सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यो एकेडेमीमा एकसाथ १ सय ५६ पुरुष र एक सय ७७ जना महिला खेलाडी बस्न सक्नेछन् । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीका लागि सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछ । खेलाडीका लागि प्रशिक्षणस्थल, विश्व पौडी महासंघको मापदण्ड अनुरूपको पौडी पोखरी, जिम हल, साउना, थेरापी सेन्टरजस्ता सबै सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
तर, यो दीर्घकालीन योजना भएकाले निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्छ । त्यसैले हरिहरभवनको मन्त्री क्वार्टर रिक्त भएपछि हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ तानिएको हो । त्यो मन्त्री क्वार्टरले नेपाली खेलकुदको अल्पकालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्थ्यो । अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका हाम्रा खेलाडीलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो ।
