
तराईं–मधेशमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूको एलायन्स ‘संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च’ले रूपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंको शंखमुलमा बसेको मोर्चाको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७९ सालको उपनिर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरूमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले सर्वाधिक मत पाएकोले सो पार्टीले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको बैठकको अध्यक्षता गरेका तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले जानकारी दिए ।
बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । आजको बैठकबाट छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनु पर्ने माग गर्नेसमेत निर्णय गरियो’ बैठकपछि अध्यक्ष लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मोर्चाले संविधान संशोधनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सत्ता गठबन्धनसँग आग्रह गरेको छ । साथै मोर्चाले पहिचान पक्षधर आन्दोलनका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीको रिहा गर्न तथा गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
तराई मधेशका जिल्लामा सिँचाइ अभावनमा खेतीपाती नभएको अवस्थामा रासायनिक मलको अभावले किसानहरू पीडामा रहेको भन्दै समयमा मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मोर्चाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न काठमाडौं र मधेशका विभिन्न स्थानमा सभा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ, नेता रेशम चौधरी, तथा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, रामकुमार शर्मा, डा. शिवजी यादव, केशव झालगायत उपस्थित थिए ।