२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका तहसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा लागू हुनेगरी सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्ने विधेयक तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित विधेयक ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको पाइएमा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा अन्य कानूनी कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आँच आउने कुनै पनि काम गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निजी, व्यावसायिक वा पारिवारिक स्वार्थका कारण आफ्नो पदीय निर्णय प्रभावित हुन नदिन कानूनी रूपमा कडाइ गरिनुपर्ने भएकाले यो ऐन आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व के हो?
विधेयकमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफ्नो वा आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूको निजी स्वार्थ समेटिएको अवस्थामा उत्पन्न हुने अवस्था भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, व्यापक सार्वजनिक हितका लागि कुनै काम गर्दा त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ पनि जोडिएको छ भने त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने छैन ।
कुन-कुन पदाधिकारीमा लागू हुन्छ ?
यो ऐन राष्ट्रपतिको स्तरदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मका पदाधिकारीहरूमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिव, प्रमुख सेनापति, प्रहरी प्रमुख, राजदूत लगायत सबै सार्वजनिक पदाधिकारी यस ऐनको दायरामा पर्नेछन् ।
मुख्य जिम्मेवारी र निषेध
‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेलामा निजी स्वार्थ भएको विषयमा कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैनन्,’ विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
साथै, ती पदाधिकारीले आफ्नो तलब, भत्ता वा सुविधा आफूले निर्धारण गरी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आफू कार्यरत कार्यालयसँग कुनै आर्थिक कारोबार, खरिद–बिक्री वा ठेक्कापट्टा गर्न नपाउने, कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने, कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिँदा तत्काल दर्ता गर्नुपर्ने र कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी उपहार राख्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पदाधिकारीले आफ्ना वा अरूका निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना लुकाउन, गोप्य राख्न वा अरूलाई दिइदिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सूचना लुकाए सार्वजनिक हितमा हानि पुर्याएर ठहर भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
बाह्य कारोबारमा रोक, विदेशी सहायता र भेटघाटमा कडाइ
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदधारणकै क्रममा कुनै पेसा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्दा त्यसको निर्णयबाट अलग हुनुपर्नेछ । पदबाट अलग भएपछिका एक वर्षसम्म पनि आफ्नै पूर्वकार्यालयसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी काम गर्न रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै पनि पदाधिकारीले विदेशी सरकारी वा गैरसरकारी निकायसँग अनुमतिविना सहायता माग्न, सम्झौता गर्न वा कुनै किसिमको भेटघाटबाट व्यक्तिगत लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि स्थानीय तह प्रमुखसम्मका पदाधिकारीहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी, पारिवारिक स्थिति, ऋण, लगानी लगायतका विवरण सार्वजनिक गरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विवरण नबुझाएसम्म सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
अनुगमन र कारबाही
प्रत्येक कार्यालयका प्रमुखहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कार्यहरूको अनुगमन गरी उल्लंघन भएमा निर्देशन दिनुपर्ने र नमानिएमा अख्तियारलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य कानूनी कारबाही हुन सक्नेछ ।
सरकारले विधेयकमार्फत् सार्वजनिक पदमा काम गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानूनले रोकथाम गरेर राम्रो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ ।
हेर्नुहोस् प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा :
