०९ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दाको मिसिल हराउने गरेकाले मुद्दा टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ ।
त्यसरी मिसिल हराउने कर्मचारीलाई सचेत गराउँदै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिइने गरेको खुलेको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनले आयोजना गरेको मीट द प्रेस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा केही मिसिलहरू हराएको हुनाले उच्च अदालत पाटनमा फैसला गर्न ढिलाइ हुने गरेकोमा त्यसरी मिसिल हराउने जिम्मेवार व्यक्तिलाई सचेत गराउँदै आवश्यक कारबाही गर्न आदेश नै गर्ने गरेका छौं,’ मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘मिसिल खोज्दा लामो समयसम्म पनि नभेटिएको, एउटा फाँटबाट अर्को फाँटमा पुग्दा हराएको भन्ने कुरा आएपछि त्यस्तो कारबाहीका लागि आदेश भएको हो ।’
उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी आएको मुद्दाको २ वटा मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फेला नपरेपछि त्यस्तो आदेश भएको उनले खुलाए ।
‘त्यसरी हराएको मिसिलमा अन्य निकायबाट कागजात मागेर डमी मिसिल तयार गर्ने काम गराएका छौं,’ कुँवरले भने ।
२ वर्ष पुराना मुद्दा शून्य, मुद्दा फर्छ्यौट दरमा वृद्धि
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मातहतका जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन दायर भई फैसला भएका ७ हजार ८४४ थान मुद्दामध्ये १२.६४ प्रतिशत फैसला उल्टी भएको छ ।
त्यसैगरी, रिट क्षेत्राधिकारतर्फ ४०.४२ प्रतिशत रिट जारी भएको तथा ५९.५८ प्रतिशत रिट खारेज भई अन्तिम आदेश भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दाको कुल लागत १७ हजार ७ थान रहेकोमा असार २५ गते सम्म ११ हजार २३४ थान अर्थात् ९९.२१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ, जसमध्ये लगतका आधारमा ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भई कुल ५ हजार ७७३ थान मुद्दा बाँकी रहेको छ ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा १ हजार ७१८ थान अर्थात् १६.९६ प्रतिशत मुद्दा नयाँ दर्ता भएको हो भने १ हजार २३२ थान बढी मुद्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षमा फर्छ्यौट भएको हो,’ पौडेलले थपे, ‘सबैभन्दा खुशीको कुरा त के हो भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा हाम्रोमा कुनै पनि बाँकी छैनन्, त्यसलाई शून्यमा झार्न सफल भएका छौं ।’ १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या अब २२ थान मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।
उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दी ३६ रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा २२ जना न्यायाधीशहरू मात्र कार्यरत रहेर लक्ष्यबमोजिम मुद्दा फर्छ्यौट हुनु पनि ठूलो उपलब्धि रहेको उनले बताए ।
‘३६ जना न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रहेकोमा कम्तीमा पनि ३० जना न्यायाधीशहरू कार्यरत रहने अनुमानसहित प्रत्येक न्यायाधीशको वार्षिक लक्ष्य ७५६ थान कायम गरिएको थियो,’ उनले थपे, ‘तर, २२ जना न्यायाधीशहरू मात्र कार्यरत रहेकोमा सबै श्रीमानहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वार्षिक लक्ष्य त हासिल गर्नुभएकै छ । त्यसमा पनि ९ जना श्रीमानहरूले त व्यक्तिगत रूपमा १ हजार थानभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुभएको छ ।’
उच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन ६ महिनाभित्र सुनुवाइ गरिएको र एक वर्ष नाघेका रिट बाँकी नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल ६ महिना नाघेका रिटको संख्या १७ थान मात्र रहेको छ ।
‘त्यसैगरी, थुनुवासम्बन्धी मुद्दा एक वर्ष ननाघी फर्छ्योट गर्ने गरिएको, निवेदन/प्रतिवेदन तीन महिना ननाघी सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘व्यक्ति थुनामा रहेका थुनुवा भएका मुद्दालाई १ वर्ष ननाघ्ने गरी फर्छ्यौटमा प्राथमिकता दिएका छौं । एक वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दा २८ मात्र बाँकी रहेका छन्।’
‘त्यसका लागि पेशी व्यवस्थापन सुधार, बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलसँग समन्वय, कर्मचारीसँग नियमित छलफल, मुद्दाको अनुगमन तथा चेकलिस्टको आधारमा निगरानीलगायतका उपाय अपनाइएको छ ।’
त्यसैगरी, सेवाग्राही लक्षित सेवामा सुधार गर्दै फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको, निःशुल्क निवेदन ढाँचाहरू, कमजोर पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा, कारागार भ्रमण तथा प्रो–बोनो सेवा, ‘मीट द जज’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, मुद्दाको अवस्थाबारे थाहा पाउने क्यूआर कोड र अनलाइन सेवा, अनलाइन तारेख तथा एसएमएस जानकारी, गोपनीयता आवश्यक मुद्दाको बन्द इजलासमा सुनुवाइ, अदालती शुल्कको बैंकिङ प्रणाली र सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन जस्ता पहल गरिएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्ममा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास अन्तर्गतको कुल १ हजार ७०४ थान मुद्दाको लगतमा १ हजार २३१ थान अर्थात् ७२.२४ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुल ५१ हजार ९५६ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ५०.१८ प्रतिशत, ललितपुर जिल्ला अदालतमा कुल ८ हजार ६२ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ६३.९८ प्रतिशत र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा कुल ८ हजार ११६ थान मुद्दामा ५५.३९ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको छ ।
त्यसैगरी, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा ३ हजार ५३७ मुद्दामा ५७.३६ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा १ हजार ४८ थान मुद्दामा ७५.७६ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला अदालतमा ६७५ थान मुद्दामा ७४.५१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।
त्यसैगरी, रसुवा जिल्ला अदालतमा १४८ थान मुद्दामध्ये ६७.५६ प्रतिशत, रामेछाप जिल्ला अदालतमा ४७६ थान मुद्दामध्ये ७६.०५ प्रतिशत, नुवाकोट जिल्ला अदालतमा १ हजार ७७ थान मुद्दा मध्ये ७७.९९ प्रतिशत, धादिङ जिल्ला अदालतमा १ हजार ५३४ थान मुद्दामध्ये ७७.२४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।
त्यसैगरी, सिन्धुली जिल्ला अदालतको १ हजार ५२२ थान मुद्दामा ५०.१७ प्रतिशत, चितवन जिल्ला अदालतको ६ हजार २२३ थान लगतमा ६८.४८ प्रतिशत र मकवानपुर जिल्ला अदालतको ४ हजार ११८ थान मुद्दामा ६८.१६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।
