१७ असार २०८३, बुधबार
करिब २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा जान लागेको आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन र बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ मा प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने उक्त ऐनमा सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याएका हुन् ।
नुनको विषय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्दै आइरहेकोमा अब साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हेर्नेछ ।
उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समितिमा प्रश्न गरे । सरकारले आपूर्तिलाई परिभाषित गरे अनुसार उद्योग मन्त्रालयले आपूर्ति गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले के-के गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म गर्ने ? हाम्रो मन्त्रालयले आपूर्तिमा ढुवानी सहुलियत दिँदै आइरहेको छ । अब यो विषय अर्को मन्त्रालयमा गएको छ’, उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले ऐन नै संशोधन गर्न सकिने पनि बताए ।
‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म उद्योग मन्त्रालयसँग यसको कार्यान्वयनको जिम्मा थियो । एउटा सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी अर्को अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरेको मात्रै हो । यसको मतलब मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा समस्या थिए भन्ने होइन’, उनले भने, ‘अन्तर मन्त्रालयको छलफल पुगेन अथवा भएन । के गर्नुपर्छ भन्ने विषय धेरै टाढा भयो । अब कार्यान्वयनमा जाने भइसकेपछि यसलाई धेरै छलफलको विषय बनाइराख्नु पर्दैन । आपूर्तिको विधि अहिलेकै हो । बाँकी अरूको विषय पछि आउला । अहिलेकै आपूर्ति हुन्छ ।’
२०५५ माघ १ गते संसद्बाट पारित भएर आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन र बिक्री वितरण) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको थियो । तर, उक्त ऐनमा नै नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिबाटै ऐन लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । राजपत्रमा क्षेत्रगत सूचना प्रकाशित नभएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जान सेकेको थिएन ।
गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा पेस गरिएको उक्त ऐन कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । साउन १ गतेदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने जनाइएको छ ।
विगतमा नै ऐनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार हुने गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
संसदीय समिति बैठकमा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नुनमा आयोडिनको परीक्षण कसरी र कसले गरिरहेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए ।
‘नुनमा आयोडिन छ कि छैन ? कसरी थाहा हुन्छ ? बजारमा परीक्षण भएको कि छैन ? यसलाई कसरी हेरिरहेका छौं’, उनले प्रश्न गरे, ‘दुर्गम क्षेत्रमा अनुदानमार्फत् आयोडिन आपूर्ति गर्नेमा कहिले पनि कोटा अनुसार पुग्दैन । बीचमै नुन हराउँछ ।’
‘दुई पोका नुनका लागि सदरमुकाम हिँडेर आउनुपर्ने समस्या अझै छ । सदरमुकामबाट स्थानीय पालिकामै नुनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो’, उनले थपे, ‘तराईका लागि कति, पहाडका लागि कति र हिमाली जिल्लामा कति आवश्यकता हो ? त्यसको आपूर्ति गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्यो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति बनाएर नियमावलीको मस्यौदा बनाइरहेको छ । र, नियमावली बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसद कान्तिका सेजुवालले प्रश्न उठाइन् । उनले नुनको वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।
‘नुन वितरणमा साल्ट ट्रेडिङका डिपो राखेर भए पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । डिपो राख्न जरुरी छ’, उनले भनिन, ‘ऐनलाई नै संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।’
नुनको उत्पादन र वितरणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको सुन्दा अचम्म लागेको सांसद रमा कोइराला पौड्यालले बताइन् । आपूर्तिको क्षेत्राधिकार आपूर्ति मन्त्रालयमै हुनुपर्ने र नुनको पोका बोक्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘नुनको पोका बोक्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नु हुँदैन । सुन्द नै अचम्म लाग्यो । साल्ट ट्रेडिङले जिम्मा लिए अनुसार आपूर्ति गरिरहेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन्’, नुनको वितरण पनि निजीलाई दिनुपर्छ कि भन्ने कुरा पछि सोचौँला, अहिले नै प्राइभेटमा जाने कुरा अगाडि बढाउनु हुँदैन ।’
आयोडिन नुनको वितरणको विषयमा ढिक्का नुन बजारमा कसरी आइरहेको छ भन्दै सांसद अमृता देवी अग्रहरीले प्रश्न उठाइन । ढिक्का नुन आयात भइरहेको विषय पनि सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘ढिका नुन अहिले बजारमा उपलब्ध छ । कसरी आयात भइरहेको छ ? कसले गरिरहेको छ ? स्वास्थ्यका लागि यो गम्भीर विषय हो’, उनले भनिन्, ‘आयोडिनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।’
२०५५ सालमा बनेको ऐन करिब २७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु कमजोरीको रूपमा रहेको सांसद लाल प्रसाद साँवा लिम्बूले बताए ।
‘२०५५ सालमा ऐन बन्यो । आज २७ वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन ? अहिलेकै जस्तो अवस्था भएर होला । नागरिकलाई नुनमा आयोडिन भए/नभएको चासो हुँदैन’, उनले भने, ‘तराईमा सहज आपूर्ति छ यसैबेला किन आपूर्तिको विषय आयो ? यसमा पनि प्रश्न उठ्छ । नुन भएन भनेर निजी कम्पनीलाई आपूर्ति दिनका लागि प्रपञ्च भएको हुनसक्छ ।’
तराईमा नुनको भन्दा पानीको समस्या रहेको भन्दै सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नुनको आपूर्ति पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पर्याप्त गर्नुपर्ने बताए ।
आयोडिनको कमीले महिलामा थाइराइडको समस्या देखिँदै आएको सांसद सीता मिजारले बताइन् । थाइराइडको कारणले महिलामा बाझोपनसम्म हुने गरेको र उक्त बाझोपनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
साल्ट ट्रेडिङका कार्यकारी अधिकृत कुमार राज भण्डारीले सरकारले बनाएका नीतिको अधीनमा रही काम गर्ने बताए । आयोडिनको उपभोगमा नेपाल दक्षिण एसियाकै शीर्ष स्थानमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
