०५ साउन २०८३, मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ बाट युरोपेली संघ (ईयू) र मेक्सिकोबाट आयात गरिने सामानमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
यदि यी व्यापार साझेदार राष्ट्रहरूले अमेरिकी सामानमा जवाफी शुल्क लगाएमा उनीहरूले अझ उच्च दरमा आयात कर लगाउने पनि ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् ।
२७ सदस्यीय युरोपेली संघले यसै साता अगस्ट १ अगाडि वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता गर्ने आशा व्यक्त गरेको थियो ।
यसै साताभरि ट्रम्प प्रशासनले जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा र ब्राजिलका सामानमा पनि यही मितिदेखि लागू हुने गरी नयाँ भन्सार दर घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, प्रकारका पत्रहरू अमेरिकाका साना व्यापार साझेदार राष्ट्रहरूलाई पनि पठाइएको बताइएको छ ।
शुक्रबार युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लायनलाई पठाइएको पत्रमा ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘हामीसँग युरोपेली संघसँगको व्यापार सम्बन्धबारे छलफल गर्न वर्षौंको समय थियो । तर, अब तपाईंहरूको भन्सार तथा गैर-भन्सार नीतिहरूका कारण उत्पन्न भएको लामो समयदेखि चल्दै आएको ठूलो व्यापार घाटाबाट बाहिर निस्कनैपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’
पत्रमा उनले थप भनेका छन्, ‘हाम्रो सम्बन्ध दुर्भाग्यवश पारस्परिकताको आधारमा चलेको छैन ।’
ईयू र मेक्सिको दुवैलाई पठाइएको पत्रमा ट्रम्पले यदि तिनीहरूले अमेरिकी सामानमा जवाफी भन्सार कर लगाएमा अमेरिका पनि ३० प्रतिशतभन्दा माथि थप शुल्क लगाउने स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् ।
ईयू ट्रम्पको आलोचनाको निरन्तर निशानामा रहँदै आएको छ । अप्रिल २ मा ट्रम्पले युरोपेली संघसहित दर्जनौं देशबाट आयात हुने सामानमा २० प्रतिशत भन्सार दर प्रस्ताव गरेका थिए । पछि, वार्ता अवरुद्ध भएको भन्दै उनले ईयूका सामानमा आयात कर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने धम्की दिएका थिए ।
वासिङ्टन र ब्रसेल्सले ९ जुलाईभित्र सम्झौतामा पुग्ने आशा गरेका थिए, तर त्यसबारे हालसम्म कुनै प्रगति सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयअनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकाले ईयूसँगको व्यापारमा २३५.६ अर्ब डलर घाटा व्यहोरेको थियो ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष फन डर लायनले भनेकी छन्, ‘हामी अगस्ट १ अगाडि सहमति कायम गर्न तत्पर छौं ।’ उनले भनेकी छन्, ‘थोरै नै अर्थतन्त्रहरू छन् जसले युरोपेली संघजस्तै खुला र निष्पक्ष व्यापार अभ्यासको पालना गर्छन् । यदि आवश्यक परेमा युरोपेली संघले आफ्ना हित सुरक्षित गर्न अनुपातिक जवाफी कदम चाल्नेछ ।’
फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले ट्रम्पको घोषणाप्रति ‘गम्भीर असहमति’ व्यक्त गरेका छन् । यदि सहमति नभएमा ईयूले विश्वसनीय जवाफी उपायहरू तयार पार्ने प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले ‘दुबै तर्फबीच व्यापार युद्ध शुरू गर्नुको कुनै तुक छैन’ भन्दै निष्पक्ष सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री डिक स्कोफले सामाजिक सञ्जालमार्फत ईयू ‘संयुक्त र अडिग रहनु पर्ने’मा जोड दिएका छन् ताकि अमेरिका र ईयूबीच ‘पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्झौता’ हुन सकोस्।
जर्मनीको अटोमोबाइल उद्योग संघले शुल्क वृद्धिले जर्मन गाडी निर्माता र आपूर्तिकर्तालाई असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘व्यापार विवाद झनै चर्कन सक्ने अवस्था दुःखद हो’ संघले भनेको छ ।
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रमा ट्रम्पले उत्तर अमेरिका नार्को-तस्करीको अखडा बन्न लागिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘मेक्सिकोले सिमाना सुरक्षामा मलाई केही सहयोग गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन’, ट्रम्पले लेखेका छन् ।
मेक्सिकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउमले अमेरिका र मेक्सिकोबीच सहमति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । ‘हाम्रा प्रतिनिधिबीचको छलफलको आधारमा हामी अमेरिकासँग सम्झौतामा पुग्नेछौं भन्ने विश्वास छ, उनले शनिबार बताइन् ।
उनले थप भनिन्, ‘हामी अमेरिकासँग के गर्न सकिन्छ र के गर्न सकिँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौं र हाम्रो देशको सार्वभौमिकता कहिल्यै सम्झौता हुने विषय होइन ।’
शनिबार नै, मेक्सिकोको अर्थतन्त्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ट्रम्पको भन्सार नीति ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको बताएका छन् ।
ट्रम्पको पत्रमा २०२० मा हस्ताक्षर भएको संयुक्त राज्य–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता अन्तर्गतका सामानमा भने नयाँ शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने स्पष्ट गरिएको छैन । ह्वाइट हाउसले भने क्यानडाका लागि त्यस्तो छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
यसै साता ह्वाइट हाउसले क्यानडालाई ३५ प्रतिशत शुल्कको चेतावनी दिने पत्रसमेत पठाएको थियो ।
शनिबारसम्म, ट्रम्प प्रशासनले २४ देश र ईयूलाई नयाँ शुल्क सर्तहरू प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
अप्रिल १२ मा ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार पीटर नव्यारोले ‘९० दिनमा ९० व्यापार सम्झौता’ गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
हालसम्म, राष्ट्रपति ट्रम्पले बेलायत र भियतनामसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको घोषणा गरिसकेका छन् भने अन्य देशसँग वार्ता जारी छ ।-बीबीसी
