कोशी प्रदेशसभा पाँच महिनादेखि सचिवविहीन छ । प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि प्रदेशसभा पाँच महिनादेखि निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ । 

गत माघ ३० गते सर्वोच्च अदालतले पराजुलीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।  त्यसबेला जिल्ला विकास समिति  काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पराजुलीले ६२ लाख ३७ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना र ६ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गर्दा प्रदेशसभा सचिव पराजुली पनि परेका थिए ।

विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएपनि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पराजुली यसअघि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । उनलाई २०७६ सालमा सचिवबाट राजीनामा गराएर सोही वर्षको वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । पराजुली पुन: २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

अदालतको फैसलासँगै पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका छन् । हाल कार्यवाहक प्रदेशसभा सचिवका रूपमा गौतमराज आमात्य कार्यरत छन् ।  तर, पनि कोशी प्रदेशमा सचिवको पद रिक्त मानिएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ को परिच्छेद १२ मा सचिव पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी भएमा रिक्त हुने नहुने बारेमा उल्लेख नगरिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट अलमलमा परेका छन् । उनी अहिले पराजुलीको राजीनामा पर्खेर बसेका छन् ।

‘उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए के गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । मैले उहाँलाई बर्खास्त गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ । बर्खास्त गर्नुभन्दा अगाडि राजीनामा आउला कि भनेर पर्खेर बसेको छु । अब राजीनामा नदिए पनि साउनको अन्तिम, भदौको पहिलो सातासम्ममा नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने मेरो तयारी छ’, सभामुख विष्टले भने ।

सचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा परेलगत्तै प्रदेशसभामा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले प्रदेशसभाको बैठकमा कानूनमै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । तर, सरकारले ऐन संशोधनमा चासो देखाएको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूको हकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए पद निलम्बन हुने व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।

‘राजीनामा तथा महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ । सभामुखले पनि बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्न’, उनले भने, ‘अब यसको निकासको बाटो हामी खोजिरहेका छौं ।’

सचिवलाई सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले हटाउन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालय ऐनमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । सभामुखकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि छ । 

पहिला सिफारिस लाउँथे, अहिले जान मान्दैनन्

कोशी प्रदेशसभाले कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएका बेला गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन नियमावली (ओएनएम) मा ८२ जनाको दरबन्दी देखाइएको थियो। तर, हाल स्थायी २१ जना कर्मचारी मात्र छन् । अन्य करारका कर्मचारी छन् ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार प्रस्तावित दरबन्दी अनुसार नौ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ । छैटौं तहका कर्मचारीको १२ जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर, हाल ढकालसहित दुई जना शाखा अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । छैटौं तहका १२ जनाको दरबन्दी थियो तर, तीन जना बढुवा भएर गएपछि आठ जना मात्र छन् ।

सभा सञ्चालन गर्दा रेकर्ड अपरेटरदेखि माइक सञ्चालकसम्म विभिन्न कामका लागि करारमा २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी आकर्षणको मुख्य समस्या प्रेरणा र सुविधाको अभाव रहेको छ ।

कोरोनाको समयभन्दा अगाडि ५० प्रतिशत इन्सेन्टिभ भएका बेला नेताको ‘सोर्स’ नै लगाएर  कर्मचारीहरू आउने गरेका थिए । इन्सेन्टिभ काटिएपछि भने प्रदेशसभामा आउन नमानेको प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा एक महिनाको इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभाका कर्मचारी बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा ८० प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  तर, कोशी प्रदेशमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

सभा चलेको दिन कर्मचारीलाई दिइने इन्सेन्टिभमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चार महिनाजति अड्काएको थियो । सभा चलेका दिन एक हजार भत्ता दिन कर्मचारीले माग गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सदन चलेको दिन एक हजार भत्ता पाउँछन् ।

कर्मचारीलाई सांसदको जति नदिने भनेर ७५० रूपैयाँ दिनेगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । त्यसमा पनि दैनिक २ सय रूपैयाँ खाजा भत्ता घटाएर मात्र दिने अर्थ मन्त्रालयले सहमति गरेको थियो । खाजा भत्तामा कर नलाग्ने तर इन्सेन्टिभमा कर लाग्ने भएकाले कर्मचारीले ४३७ रूपैयाँ मात्र पाउँछन् । 

अब नयाँ ओएनएम गरिरहेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । पहिलाको भन्दा संख्या घटाएर ओएनएम गरिएको उनले बताए । कर्मचारीको अभावका कारण कामकाज प्रभावित भइरहेको अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  संसद्‍मा बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको दु:खेसो छ ।