
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने गरी आएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनर्उत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने चेम्बरको विश्वास छ । आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशत विस्तार गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ।’
निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउने चेम्बरको ठहर छ ।