काठमाडौं जिल्ला अदालतले इतिहासमै पहिलोपटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । चालु आवको असार २७ गतेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५१.२९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो ।

अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०८१/८२ मा कुल ५२ हजार १४१ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा २६ हजार ७४४ थान (५१.२९ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो ।

गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २६ हजार ५०२ थान र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका २५ हजार ६३९ थान मुद्दासहित कुल ५२ हजार १४१ थान मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ थान मुद्दा फर्छ्यौट भई २५ हजार ३९७ थान मुद्दा बाँकी छन् ।

बाँकी रहेका मुद्दामध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा भने १ हजार ८५३ थान छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका १ नम्बर इजलासका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलका अनुसार २०७४ सालदेखिका तथा २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू १ हजार ८५३ थान छन् ।

'हामी आउँदा २०६९ सालदेखिका मुद्दाहरू बाँकी थिए । तर, हामीले २०६९ सालदेखि २०७४ सालसम्मका पुराना मुद्दाहरूलाई शून्यमा झार्न सफल भएका छौं,' न्यायाधीश पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने, 'क्रमशः अब बाँकी मुद्दाहरू पनि प्राथमिकतामा राखेर फर्छ्यौट गर्छौं ।'

विगतका तथ्याङ्कहरू

आव २०७७/०७८ मा २ वर्ष नाघेका मुद्दा २ हजार ३६३ थियो भने आव २०७८/०७९ मा ३ हजार ८० थान थियो । त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा ३ हजार १६ थान, आव २०८०/८१ मा १ हजार ८७३ थान मुद्दाहरू २ वर्ष नाघेका थिए ।

'यसरी विगत ५ वर्षमा लगतको तुलनामा २ वर्षे मुद्दा ८ देखि १० प्रतिशत बाँकी रहेकोमा विगत दुई वर्षदेखि ३.७६ प्रतिशत र ३.५५ प्रतिशत मात्र रहनु भनेको पनि ठूलो सफलता हो,' न्यायाधीश पोखरेलले भने ।

फर्छ्यौटको विगतको दर हेर्दा आव २०७७/०७८ मा मुद्दाको लगत २१ हजार ८३२ थान रहेकोमा ३७.०९ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको थियो । आव २०७८/०७९ मा लगत २९ हजार ५९५ थान रहेकोमा ३२.०९ प्रतिशत, आव २०७९/०८० मा ३६ हजार ६१४ थान लगत रहेकोमा ४२.४५ प्रतिशत र आव २०८०/०८१ मा ४९ हजार ८२९ थान लगत रहेकोमा ४६.८१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कुल ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ३९ जनाको पदपूर्ति भएपनि २ जना न्यायाधीश काजमा अन्यत्र अदालतमा सरुवा भएपछि ३७ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् ।

'त्यति नै संख्यामा रहेको न्यायाधीशले ५ वर्षअघि ८ हजार, १० हजार मुद्दाको फर्छ्यौट गर्ने गरेकोमा अहिले त्यति नै संख्यामा रहेका न्यायाधीशले वर्षमा २६ हजार बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्नु पनि ठूलो कुरा हो,' न्यायाधीश पोखरेलले भने, 'काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटको तुलना अन्य जिल्लासँग नगर्नुहोस् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको तुलना काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग नै गर्नुपर्छ ।'

फैसला कार्यान्वयनमा पनि सुधार तर,जनशक्ति अभावमुख्य चुनौती

चालु आवको असार २७ गतेसम्म फैसला कार्यान्वयनको लगत ३३ हजार ३९३ थान रहेकोमा ४ हजार १८० थान (१२.५१ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्यौट भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले बताए । २९ हजार २१३ थान मुद्दामा फैसलाअनुसार असुल गर्न अझै बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कैदतर्फ ११ हजार ३२४ वर्ष २ महिना १० दिन कैद रहेकोमा ९ हजार २३५ वर्ष २ महिना १ दिन अर्थात् ८२ प्रतिशत कैद फर्छ्यौट भएको छ भने २ हजार ८८ वर्ष ६ महिना १९ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, १४ अर्ब ४ करोड ८ लाख २९ हजार ९२१ रुपैयाँ जरिवानाको लगत रहेकोमा ५ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ भने ८ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ सरकारी बिगो २ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रहेकोमा ३७ लाख ३४ हजार मात्र असुल भएको छ भने २ अर्ब ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

जनशक्ति अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको उनले बताए ।

'फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति छैन,' कार्कीले थपे, 'त्यसबाहेक फैसला कार्यान्वयन गर्न लाग्दा सोही मुद्दाको लगाउमा अर्को रिट दायर हुने, अर्को माथिल्लो अदालतमा फरक रिट दायर भएर रोकिने गरेकाले पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।'

त्यसैगरी, चालु आवमा फैसला कार्यान्वयन गर्न कुल ८ हजार ११५ थान निवेदन आएकोमा यस वर्ष ३ हजार ४२७ थान (४२.२३ प्रतिशत) कार्यान्वयन भई ४ हजार ६८८ थान कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको कार्कीले बताए ।

त्यसैगरी, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्गत पीडित राहत कोषमा ८ मुद्दामा ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी, ३७ मुद्दामा ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भराइएको तथा ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

२७४२ वैवाहिक दर्तादेखि ३२ जनाको न्यायिक मृत्यु घोषणा

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विशेष प्रकृतिको निवेदनको पनि चाप छ ।

श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार चालु आवमा अधिकृत वारेसमा २ हजार १६६ थान, दर्ताद्वारा विवाहको २ हजार ७४२ थान, संरक्षक नियुक्तिको २४ थान निवेदनमा फर्छ्यौट भएको छ ।

त्यसैगरी, मृत्युको न्यायिक घोषणातर्फ ३२ वटा निवेदन परेको छ ।

'१२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेपत्ता भएको, परिवारको सम्पर्कमा नआएको व्यक्तिको हकमा परिवारको सदस्यले अंश, अचल सम्पत्ति आदिको हकदावी तथा व्यवहार गर्न समस्या पर्दा न्यायिक मृत्युको घोषणाका लागि निवेदन लिएर आउनुहुन्छ,' श्रेस्तेदार भट्टराईले भने, 'त्यस्तो निवेदन पर्दा बुझ्नुपर्ने कागजातसहित अन्य प्रमाण बुझेर अदालतबाट न्यायिक मृत्युको घोषणा हुने गरेको छ ।'

यदि न्यायिक मृत्युको घोषणा भएपछि कुनै व्यक्ति जीवित फेला परे त्यस्तो अवस्थामा उक्त न्यायिक मृत्युको घोषणा बदर हुने भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी, धर्मपुत्री राख्ने अनुमतिका लागि १६ थान निवेदनमा अनुमति प्रदान गरिएको उनले बताए ।

अदालतको बोरिङ बिग्रिँदा शौचालयमा पानीको अभाव

अदालतमा रहेको बोरिङ बिग्रिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट आपूर्ति हुने गरेको पानी अवरुद्ध भएको छ ।

श्रेस्तेदार भट्टराईका अनुसार अहिले दिनको ३ ट्यांकर पानी खरिद गर्दा पनि शौचालयमा पानीको अभाव भएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या उनले परेको बताए ।