सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा प्राडा. खगराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस भएकामध्येबाट बुटवलबासी सहकारी विज्ञ शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । 

तीन दशकदेखि प्राध्यापन र साढे दुई दशक सहकारीको क्षेत्रमा अनुभव संगालेका शर्माले आफ्नो विद्यावारिधि पनि सहकारीमै गरेका हुन् । देशभर पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामाथि प्राधिकरणले नेतृत्व पाएपछि समाधानको पहल हुन्छ भने आम अपेक्षा छ । यसै सन्दर्भमा रहेर नवनियुक्त अध्यक्ष डा. शर्मासँग लोकान्तर डट्कमका प्रकाश आचार्यले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको खास काम के हो ?

खासगरी सहकारी नियमन प्राधिकरण किन आयो भने विगत करिब दुई दशकदेखि लगानी क्षेत्रमा क्रमशः जुन खालका समस्या देखा परेका छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न आयोग/समिति सरकारले बनाइरह्यो । तिनीहरूले पनि सुझाव दिएका थिए कि छुट्टै नियमनकारी निकाय चाहिन्छ भनेर । 

सहकारीहरूलाई नियमन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरेर पछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि सार्‍यो । यसले सहकारी क्षेत्रमा जुन खालका समस्या छन्, राम्रा/नराम्रा जे भए पनि विशेषगरी यसलाई नियमन गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण दिने, यो-यो खालका समस्या छन् भनेर दिने हिसाबले पनि नियमन प्राधिकरणको रूपमा स्थापना गरिएको हो । यसले जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्छ त्यसरी नै सहकारी संघ संस्थाहरू; विशेषगरी बचत तथा ऋणको काम गर्ने संस्थालाई नियमन गर्नका लागि स्थापना भएको हो ।

प्राधिकरणले अब कहिलेदेखि कसरी काम शुरू गर्छ ?

यो संस्था स्थापना भएको चाहिँ गएको माघ १४ गते हो । तर, अहिले बल्ल कार्यकारी समिति बनेको हो । हुन त पहिला पनि कानूनकै व्यवस्था अनुसार सचिवज्यूहरूले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभयो । खासमा कानूनले भने अनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू भएको छ । 

यसमा ५ जनाको कार्यकारी समिति छ । ५ जनामध्ये दुई जना पदेन हुन्छ । एक जना अध्यक्षको नियुक्ति हिजो क्याबिनेटले गर्‍यो भने दुई जना नियुक्त हुन बाँकी छ । पहिला त यो ५ जनाको टिम सरकारले छिट्टै पूरा गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । टिम पूरा भइसकेपछि एउटा स्प्रीट लिने कुरा हुन्छ । मलाई जिम्मेवारी आइसकेपछि तीन जनाको पनि एउटा बोर्डको मिटिङ बसेर काम अघि सार्ने कुराहरू छन् । 

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारी दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसप्रति सबैका आधारबाट क्रमशः एउटा सिस्टम विकास गरेर क्रमिक रूपले नियमनको काम शुरू गर्छौं । अहिले नै मिति तोकेर भन्न गाह्रो छ । तथापि, हामी छिटो छरितो काम गर्नेछौं । 

प्राधिकरणले सबै सहकारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि लाग्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा छ । सबैको अपेक्षाका बीचमा भर्खरै स्थापना भएकोले यसका आफ्नै खालका चुनौती पनि छन् ।  संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या छ । प्राधिकरणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने खालका कर्मचारी छैनन् । सबै कर्मचारीका निम्ति तत्कालका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय; राष्ट्र बैंकका प्राविधिक वा आवश्यक कर्मचारीलाई काजमा ल्याउने भन्ने पनि कानूनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई आह्वान गरेर पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी र आवश्यक प्रविधि र हाम्रो समितिको पूर्णता सँगसँगै हामीले कामलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउँछौं ।

पछिल्ला वर्षमा सहकारीमा जुन बेथिति देखिएको छ, बचकर्ताको रकम अपचलनले सहकारीको नाम लिँदा त्रसित हुने अवस्था छ । यस्तो कसरी भयो ?

सहकारीमा बेथितिको अवस्था आउनुमा मैले दुई तीन वटा कारण देख्छु । एउटा; सहकारी सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्ने संस्था हो । सदस्यहरूबीचमा कारोबार गर्ने संस्थालाई चाहिँ कतिपय मानिसले गैरसदस्यमा पनि कारोबार गर्ने संस्था बनाए । सहकारी के हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको वास्तविक मर्म नबुझीकन सहकारीलाई प्रयोगमा ल्याइदिए । 

यसरी प्रयोगमा ल्याउँदा खासगरी सहकारीबाट गैरसदस्यसँग पैसा उठाउने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ती सञ्चालकहरूले निश्चित घेराका मान्छेलाई उपयोग गर्न दिने र पैसा उपयोग गर्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गलत ढंगले प्रयोग भइरहेको छ । सहकारीको नम्स अनुसार पैसा प्रयोग भएनन् । 

अर्को कुरा; उनीहरूले जग्गाको मूल्य बढीको भएको बेलामा लगानी गरे । र, अहिले मूल्य घटेर धेरै कम भइसक्यो । त्यसो हुँदा त्यो पपर्टीहरू अब बिक्री गरेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूले त्यो रकम पनि दुरूपयोग गरे । यस्ता खालका सहकारीलाई गलत मानिसले प्रयोग गरेकाले समस्या देखिएको हो । 

थप समस्या के के हुन सक्छन् ?

अर्को समस्या के हो भने, संस्था दर्ता गरिसकेपछि संस्था कसरी चलेको छ, यसका सञ्चालकहरू कस्ता छन् ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारको निकायले ध्यान दिनुपर्थ्यो । त्यो ध्यान दिने काम भएन । त्यसले गर्दा नियमन गर्ने वा संयन्त्र पनि कमजोर भयो । पहिला चाहिँ २०७४ को ऐन आउनुभन्दा अघि अथवा गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जिल्ला जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । तुलनात्मक रूपले हेरेका थिए । 

जब संविधानले देश तीन तहको संरचनामा गयो, करिब करिब ०.५ प्रतिशत भन्दा पनि कम सहकारी संघीय सरकारको मातहतमा रहे । त्यसपछि २० प्रतिशत सेरोफेरोमा प्रदेशमा र करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा सहकारी रहे । र, त्यसको नियमन गर्ने संयन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय जिम्मा लगाइयो ।

स्थानीय तहसँग त्यसको व्यवस्थापन गर्ने संरचना नै भएन । प्रदेशमा पनि हुन सकेन । संघमै पनि विभाग हो । विभागले पनि जुन ढंगले गर्नुपर्थ्यो त्यस तरिकाले नगरेर उही देशभर कार्यक्षेत्र दिने, नियमन गरेर समस्या देखिएकालाई पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिहरू देखा परे । त्यो सबै स्थितिले गर्दा सरकारी संयन्त्रले राम्ररी काम गर्न नसकेको कारणले देशभर ठूलो समस्या देखिएको हो । 

अर्को समस्या भनेको सहकारी अभियानकर्मीहरूले सहकारीका सदस्यहरूलाई जुन ढंगले सुसूचित गर्ने, सुशासनमा लाग्न प्रेरित गर्ने काम भएन । कतिपय राजनीतिक हिसाबले पूर्वाग्रही भएर लागे । आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने एकातर्फ भने, अर्कातर्फ सहकारी स्वनियमनमा चलाउनुपर्छ भन्ने तर्फ पनि आइराखे ।

सहकारी स्वनियमनमा चल्ने त हो तर, हामीकहाँ खुल्ला, छाडा प्रवृत्ति छ । खासगरी मानिसहरू कानूनको डन्डा चलाउँदा पनि त्यसलाई सहज ढंगले स्वीकार नगर्ने अवस्था हामीकहाँ छ । 

यस्तो स्थितिमा वित्तीय कारोबार गर्ने जस्तो संवेदशील निकायलाई स्वनियमनमा मात्रै छोड्नुपर्छ भनेर गरिने कुरा पनि प्रभावकारी भएन ।

यसमा बचतकर्ताको पनि कमजोरी हुन सक्छ ?

हो । सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको पैसाको अवस्था के छ ? गतिविधि के छ ? त्यो संस्था ठीक ढंगले चलेको छ कि छैन ? भन्ने बारेमा सहकारीका सदस्यहरू पनि चनाखो हुनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । त्यो हुन नसक्दा सहकारी सदस्यले सञ्चालकलाई जिम्मा लगाइएको छ भन्ने भयो । साधारणसभामा गएर आफ्ना विषयवस्तु नउठाउने, साधारणसभामा सहभागी नहुने, ध्यान नदिने, गइहाले पनि भत्ता बुझेर हिँड्ने, यो खालका प्रवृत्ति सदस्यहरूमा देखियो । यसो हुनुको पछाडि प्रभावकारी सहकारी शिक्षाको अभाव हो । जबसम्म सदस्यलाई सहकारी के हो र कसरी जानुपर्छ भन्ने शिक्षा दिइँदैन तबसम्म समस्या भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सञ्चालकलाई होस् वा त्यो संस्था हेर्ने सरकारी निकायको कर्मचारी होस् अथवा सदस्य सबैलाई राम्रोसँग सहकारीको विषयमा बुझ्न र बुझाउनु नसक्नु, बुझ्न नखोज्नु र यसको मर्म बुझेर अगाडि नबढ्नु मूल समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्दै गर्दा तपाईंका प्राथमिकता के के छन् ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता सहकारीलाई सुशासनमा लैजानका निमित्त जोड दिने हो । सहकारीहरूलाई कारबाही गर्ने, सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने होइन । उनीहरूलाई सुशासनमा लैजानका लागि प्रेरित गर्ने हो । सुध्रिनका लागि मौका दिने अनि त्यसपछि ठीक ट्रयाकमा ल्याउने र सहकारी नम्स अनुसार अगाडि बढाउने हो ।

देशभर संकटग्रस्त सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको बचत प्राधिकरणले फिर्ता गराउन सक्छ कि सक्दैन ?

बचकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गराउने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । अथवा हैसियत राख्दैन । तर, साना बचतकर्ताको रकम भने फिर्ता गर्नलाई जोड दिने भनेको छ ।

सहकारी सम्बन्धी आम समस्या समाधानका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । यसबाट अपेक्षा मात्र होइन सबैको साथ र सहयोग पनि आवश्यक छ । सबैको साथ र सहयोग लिएर काम गर्ने मनस्थिति बनाएको छु ।