०९ असार २०८३, मंगलबार
आयोडिनयुक्त नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
अधिवक्ता शीतल महर्जनलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरी साउन १ गते (भोलि)बाट कार्यान्वयन गर्ने गरी गत वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
पछिल्लो छ दशकदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नूनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
सोही निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अब यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्र नून बेच्न पाउने छ ।
