अधिकतम २५ करोडसम्म शेयर धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार अर्थात् भोलि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको हकमा एकल ग्राहकले पाउन सक्ने अधिकतम सीमा २५ करोड रूपैयाँ तोकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड पुर्‍याइएको थियो । 

शेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जामध्ये ‘मार्जिन प्रकृति’का कर्जामा मात्र लागू हुनेछ । अन्य प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जामा भने यस्ता सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थात्, सीमित प्रयोजनका लागि मात्रै यो कर्जा सीमा लागू हुनेछ भने अन्य प्रकारका सेयर धितो कर्जामा पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ ।

त्यसअघि व्यक्तिगततर्फ सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रहेको थियो । संस्थागतर्फको सीमा भने हटाइएको थियो । 

२०८० कात्तिकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय र व्यक्तिको आवासीय कर्जामा केही राहत व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय र त्यहाँका सर्वसाधारणले लिएका व्यक्तिगत कर्जा ऋणीको अनुरोधका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद प्रवाह र आम्दानी क्षमताको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको मूल्यांकनपछि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने छ। तर, यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाका क्रममा कर्जाको वर्गीकरण यथास्थितिमा कायम राख्नुपर्ने छ। ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पीडित क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर ६.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै, मौद्रिक व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘ब्याजदर करिडोर’ प्रणाली अनुसार स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.० प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा प्रयोग हुने रिपो दर ४.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।