३१ जेठ २०८३, आइतबार
मधेश प्रदेशको वन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लामो चार सय ४२ हेक्टर वनजङ्गलको जमिन अतिक्रमणकारीबाट छुटाएको जनाएको छ ।
उक्त निर्देशनालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ७५ हेक्टर, सप्तरीमा एक सय ११ हेक्टर, बारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौतहटमा १२ हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोत्तरीमा तीन हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन फिर्ता लिइएको छ ।
निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट अहिले पनि १६ हजार पाँच सय ९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए ।
यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र वनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादर घिमिरेले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण हुनबाट रोक्न मातहतका कार्यालयलाई कठोर भएर काम गर्न परिपत्र गरिएको तथा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेर परिणाम निकाल्नेगरी समन्वयका साथै अनुगमन हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
हाल देशमा ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको भए पनि मधेश प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको सो निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार दुई सय दुई वनक्षेत्र रहे पनि एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वनक्षेत्र नै नभएको बताइएको छ ।
देशको कूल वन क्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत अतिक्रमणको चपेटामा परेको जनाइएको छ ।
