०९ साउन २०८३, शनिबार
लिस्बन - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औँ महाधिवेशनमा ‘भेरो’ शब्द निकै चर्चित भएको थियो । अध्यक्षका दुई जना उम्मेदवारमध्ये बद्री केसी समूहले अनलाइन भोटिङ सिस्टम ह्याक गराएर आफूअनुकूल नतिजा निकालेको भन्दै तत्कालीन आरके-महेश समूहले उक्त प्रकरणलाई देश–विदेशमा ‘भेरो काण्ड’को रूपमा प्रचार गरेका थिए।
अष्ट्रेलियामा रहेको कम्पनी ‘भेरो’द्वारा फेस भेरिफिकेशन पद्धति प्रयोगगरी करिब दुई वर्षअघि भएको मतदानमा अनलाइन सिस्टम कब्जा गरी आफूहरूलाई हराएको आरके-महेश समूहको दाबी थियो। अहिले आरकेको ठाउँमा जापानमा भिभिन्न कारोबार गर्ने महेशकुमार श्रेष्ठ आइपुगेका छन् ।
चर्चित भेरो काण्डपश्चात बद्री केसी आफूलाई आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै एनआरएनएको काठमाडौं कार्यालयको कुर्सीमा बसिरेहका छन्, जुन कार्यलयमा हालसम्म पनि एनआरएनए अभियन्ता तथा पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्बपति शेष घलेलगायत समानन्तर पक्षलाई लगभग प्रवेश निषेधजस्तै गरिएको छ।
यो दुई वर्षको बिचमा दुईथरिका एनआरएनएहरूबीच आधिकारिकताको लडाइँमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेदेखि संसारभर समानान्तर कमिटीहरू गठन हुँदै गएका थिए । साइबर ब्यूरोदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेतासम्म यो प्रकरणमा विवादका साथ जोडिए।
तर, आज जुन कमिटीको पक्षधरहरूले भेरो काण्डको विरोध गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनको माग गरेका थिए, त्यही कमिटीको पोर्चुगल शाखाले फेरि पनि भेरो काण्डको सम्झना दिलाउने गरी 'चुनावी हिसाब गढबढ काण्ड' मच्चाएको आरोप लागेको छ । जसमा ६१.१० प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवारलाई चुनाव हारेको भनिएको छ भने ३८.९० प्रतिशत मत ल्याउनेलाई विजयी अध्यक्षको रूपमा फूलमाला लगाइदिने काम गरिएको छ।
अनलाइन भोटिङमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका अध्यक्षका दाबेदार सुजन लामा मोक्तानलाई विजयी भएको घोषणा गर्नुको साटो, कम्प्युटर र कागजपत्र बोकेर निर्वाचन कमिटी नै गायब भएको छ । अर्कोतर्फ, आफ्नै रेस्टुरेन्टमा बसेर प्रतिस्पर्धी दीपा काफ्लेले आफूलाई अध्यक्ष दाबी गर्दै मध्यरातमा जबर्जस्ती आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गरेकी छन् । डर त्रासको माहोलमा रुमलिएको निर्वाचन समिति अहिले कता के गर्दै छ कसैलाई पनि थाहा छैन । उनीहरूले सिस्टममा देखिएको निर्वाचन परिणामलाई आधिकारिक नतिजाको रूपमा घोषणा गर्नुको सट्टा अनधिकृत रूपमा गुपचुप कानेखुसी गरिरहेका छन् ।
अनलाइनबाट मतदान गरेका, खेतीमा काम गर्ने एक मतदाता भन्छन्, 'पहिले भेरोले धाँधली गर्यो भने उनीहरूको विरोधमा लागियो, निष्पक्ष निर्वाचन भएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि लेखियो। तर आज यो आरके–महेश समूहमा पनि भेरोजस्तै काण्ड घटाइहाले, पैसा भएपछि सबै हुने रहेछ, स्पेनबाट ल्याइएको सिस्टम रहेछ, हामीलाई त घाममा सुकाउने काम गरियो।'
केही दिनअघि लिस्बनमा महेश श्रेष्ठ समूहलाई आधिकारिक मान्ने एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। अरू पदमा सहमति भए पनि अध्यक्षका लागि सुजन लामा मोक्तान र दीपा काफ्लेको मनोनयन परेको थियो । अन्य थप तीन जना अध्यक्षका उम्मेदवारले पनि सुजन लामा मोक्तानलाई नै समर्थन गरेपछि पछि हटेका थिए। सुजनलाई अन्य उम्मेदवारले समर्थन गरेमा आफू पछि हट्ने दीपाले लिखित सहमति पनि गरेकी थिइन् । तर उनी पछि हटिनन्, बरू अनलाइन भोटिङ सिस्टम नै कब्जा गरेर प्राप्त मतलाई म्यानुपुलेशन गर्ने काम गरेको आरोप छ ।
अनलाइन भोटिङमा देखिएको विवरणअनुसार, सुजनले ५३४ मत प्राप्त गरेका छन् भने दीपाले जम्मा ३४० मत प्राप्त गरेकी छन् । मतदानको आधारमा ६१.१० प्रतिशत मोक्तानको पक्षमा मत खसेको देखिन्छ भने काफ्लेको पक्षमा जम्मा ३८.९० प्रतिशत भोट खसेको देखिन्छ। तर यो आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक नहुँदै दीपा विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो, जसलाई निर्वाचन समितिका संयोजक गम्भीर जंग गुरुङले पनि वक्तव्य जारी गरेर खण्डन गरेका थिए । तर निर्वाचन समितिले सुजन विजयी भएको घोषणा गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचन कमिटीलाई दबाबमा राखिएको अर्को पक्षको आरोप छ । विजयी सुजन भन्छन्, 'अहिलेको प्रविधिको युगमा सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ, केही कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन। मैले प्राप्त गरेको मत लुकाएर यस संस्थाभित्र आर्थिक अपचलन गर्न खोजिएको छ । संस्थामा हजारौं युरो कोष छ, त्यो पैसा झ्वाम पार्न मलाई नियोजित रूपमा पाखा लगाउने कोशिस भइरहेको छ।'
यहाँ भेरोभन्दा पनि डर लाग्दो अनुशासनहीन काण्ड घटाइएको उनको भनाइ छ । 'म शीघ्र निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी लेखापरीक्षण र निर्वाचन समितिको जवाफदेहीताको माग गर्दछु। यदि यो प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरिएन भने, यो विवादले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म असर पुर्याउने निश्चित देखिन्छ,' उनले भने ।
यसैबीच, अध्यक्ष सुजन लामा मोक्तानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनाव प्रक्रिया एकपक्षीय, अपारदर्शी र असंवैधानिक रूपमा अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्ने समेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'सबै प्रमाण र तथ्य केन्द्रमा पठाएका छौं। सत्य तथ्य छानबिन पक्कै हुने छ। हामी चाहन्नौं दोस्रो भेरो काण्ड फेरि दोहोरियोस् भनेर। सत्य तथ्य मत परिणाम इन्टरनेटमा छ, कसैले डिलिट गरेर त्यो डिलिट हुँदैन, रिकभर हुन्छ। तोकिएको समयअगावै विजेता घोषणा गरेर मत परिणाम लुकाउनु हास्यास्पद गतिविधि मात्रै हो।'
सुजनसहित तीन अन्य उम्मेदवारबीच २ जुलाई २०२५ को राति २ बजे सहमति जुटेर मोक्तानलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको र त्यो निर्णयअनुसार आधिकारिक रूपमा निर्वाचन समितिलाई निवेदन बुझाउँदै आफूलाई निर्विरोध अध्यक्ष घोषणा गर्न माग गरेका थिए । तर, निर्वाचन समितिले सहमतिविपरीत १८ जुलाईमा अनलाइन भोटिङमा जाने घोषणा गरेको थियो ।
मोक्तान भन्छन्, 'मलाई त त्यतिबेलै शंका लागेको थियो, दालमा केही कालो छ भनेर। नभन्दै त्यस्तै भयो, सहमतिअनुसार निर्विरोध घोषणा त गरेनन् नै, अनलाइन भोटिङमा मैले प्राप्त गरेको लगभग ६२ प्रतिशत भोटलाई पनि रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरियो।'
निर्वाचनमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, संघको नाममा सदस्यता शुल्क, कार्यक्रम सहयोग आदि माध्यमबाट ३९ हजार ७५० युरोभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। अब त्यो रकम के हुन्छ ? त्यसको आधिकारिकता कसको हातमा पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने, 'यो त नेपालीको सेवा होइन रहेछ, सबै पैसाको खेल रहेछ। पैसाको लागि यतिसम्म गिर्दा रहेछन् मान्छेहरू भन्ने मैले बल्ल थाहा पाएँ। हाम्रो सदस्यता शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ। विगतमा पनि संस्थामा भएको पैसा आधिकारिक बैंक खातामा जम्मा नगरिएको, व्यक्तिगत खातामा राखिएको र त्यसको लेखा परीक्षण नगरिएको सुनेका थियौं।'
संकलित सम्पूर्ण रकम संघको आधिकारिक बैंक खातामा राखी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्वाचन समितिको निर्णय सहमति वा मत परिणामअनुसार नचल्ने भएमा अवैधानिक ठहरिने, संघमा काम गर्ने स्वैच्छिक सहयोगीहरूलाई डर, त्रास र अन्यायबाट जोगाउनुपर्ने माग पोर्चुगलवासी नेपालीहरूले गरेका छन् ।
प्रवासमा एनआरएनएको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला राजनीतिक आड र पैसाको बलमा विजेताको मत परिणाम लुकाइदिएर निर्वाचन समितिसमेत गायब हुनुलाई पोर्चुगलवासी नेपालीले दुई वर्षअघि नेपालमा भएको भेरो काण्डको सम्झना दिने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
