न्यायाधीशहरू एकमत हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा संवैधानिक इजलास गठनबारेको एजेण्डा अलपत्र बन्न पुगेको छ ।  बुधबार बसेको बैठकमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अन्य १९ न्यायाधीश सहभागी थिए। बैठकको सुरुआतमा प्रधानन्यायाधीश राउतले हाल सबै अदालतमा लागू गरिएको ‘गोलाप्रथा’ प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि लागू गर्नुपर्ने आशय अघि सारेका थिए। तर सो कुरा सुनेपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सुरुमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्मा बैठक छाडेरै बाहिरिए।

उनीहरूलाई बैठकमा फर्कन अनेक प्रयास गरिएपनि नफर्किएको अदालत स्रोतको दाबी छ । यस्तै बाँकी न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने कि हालको जस्तै प्रधानन्यायाधीशद्वारा तोकिने प्रणाली कायम राख्ने भन्नेमा दुई समूहमा स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिए।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिल पोख्रेल, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोख्रेलले संवैधानिक इजलासको गठन गोलाप्रथाबाटै हुनुपर्ने मत राखे।

अदालतको पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न गोलाप्रथा उचित रहेको र अन्य अदालतमा लागू भएको प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि प्रयोग गर्दा एकरूपता कायम हुने उनीहरूको धारणा थियो । 

तर, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मासहित कुमार चुडाल, शान्ति सिंह थापा, नित्यानन्द पाण्डे, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलले भने प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायाधीश तोक्ने प्रणाली कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।

 वर्तमान प्रणालीमै सहजता र स्थायित्व रहेको तथा विशेष संरचना भएका संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अपरिहार्य हुने उनीहरूको तर्क थियो । 

हाल संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशमा छ। दस जना न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मुद्दा हेर्न न्यायाधीश तोक्ने प्रचलन छ। तर, विगतमा ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादास्पद फैसलालगायत घटनाले न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको निष्कर्षसहित केही न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने विषय जोडतोडले उठाउँदै आएका छन् ।   तर न्यायाधीशबीच नै विभाजन आउँदा  इजलास गठनबारेको एजेण्डा अलपत्र परेको सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

उसो त संवैधानिक इजलासको भूमिका र यसको गठन प्रक्रियालाई लिएर पूर्वन्यायाधीश तथा संविधानविद्हरूले समेत निरन्तर टिप्पणी गर्दै आएका छन्। न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा आजको बैठकले समाधानभन्दा पनि अन्योल थपिदिएको छ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू पक्ष विपक्षमा ९–९ को अवस्थामा उभिएपछि संवैधानिक मुद्दा हेर्ने इजलासको स्थायित्व र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता थप अनिश्चित बनेको स्रोतको दाबी छ ।