सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ लाई ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ भनेर अगाडि बढाइने बताएका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपाली शब्द भएसम्म किन अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भनेपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ राख्ने सहमति भएको उल्लेख गरे । 

बोलीचालीका भाषामा मिडिया काउन्सिल भने पनि वास्तवमा आमसञ्चार परिषद् भनेर विधेयकमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री गुरुङले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई तलमाथि गर्ने परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमा दिएको अधिकारमाथि सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाए । 

यस्तै बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक दफावार छलफल गर्नका लागि समितिका सदस्य दीपा शर्माको संयोजत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए। उपसमितिको सदस्यमा प्रभु हजारा, लीलादेवी लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय रहेका छन् । 

उक्त समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समिति सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि उक्त उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए ।