अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबारदेखि भारतबाट आउने वस्तुमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेपछि नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक तरंगित छ ।

ट्रम्पले भारतलाई रुसी तेल तथा सैन्य उपकरण खरिद गर्ने देशको सूचीमा राखेका छन् । यससँगै ट्रम्पले रुसको सहयोग लिने बाँकी देशहरूलाई पनि ‘दण्ड’ दिने घोषणा गरेका छन् ।

भारत-अमेरिका ट्यारिफ द्वन्द्वले नेपाललगायत भारतसँग प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अन्य एसियाली देशहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

नेपालले भारतबाट करिब ६० प्रतिशत आयात गर्ने गर्छ भने निर्यातको तथ्यांक ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।​

व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता

नेपालको वार्षिक विदेशी व्यापार हालै २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो देशको वार्षिक बजेट बराबर हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात १८ खर्ब थियो भने निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको थियो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १० खर्बभन्दा बढीको आयात भएको थियो भने २ खर्ब २४ अर्बको निर्यात भएको थियो । उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनबाट गत आवमा ३ खर्ब ४१ अर्बको आयात भएको छ भने निर्यात २ अर्ब ६३ करोड मात्रै छ । 

भारतसँग नेपालको व्यापारिक निर्भरताका कारण अमेरिकाको ‘भारत ट्यारिफ नीति’ले यसमा असर पुग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ट्रम्पको ‘ट्यारिफ नीति’: अवसर कि चुनौती ?

ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिमा दुई तह छन् । जति पनि देशहरूसँग व्यापारमा अमेरिकालाई फाइदा छ, ती देशमा १० प्रतिशतका दरले स्थायी ट्यारिफ दर लगाइएको छ । अमेरिकासँग उल्लेख्य व्यापार नहुने नेपालजस्ता अन्य कतिपय देशहरूलाई पनि सोही दर कायम गरिएको छ । तर, करिब ४० वटा मुलुकहरूसँग व्यापार घाटा भएको भन्दै तिनीहरूका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रुससँग आर्थिक र सैन्य सहकार्य गरेको भन्दै भारतलाई २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका हुन् । पाकिस्तानलाई भने जम्मा १९ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ । चीन, मेक्सिको र क्यानडाजस्ता अमेरिकासँग भारी मात्रामा व्यापार हुने देशहरूसँग वार्ता चलिरहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले यो ट्यारिफ नीतिलाई नेपालका लागि सम्भावित अवसरको रूपमा हेरेका छन् ।

‘नेपाललाई जम्मा १० प्रतिशत प्रतिशत ट्यारिफ लागेको छ, जबकि भारतमाथि २५ प्रतिशत लगाइएको छ । चीनमाथि पनि त्योभन्दा बढी लाग्ने सम्भावना छ । निर्यातमा भारत र चीनले नपाउने सुविधा नेपालले पाएको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

यसले हस्तकला, कपडा र कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले कम ट्यारिफ दरले यी वस्तुहरूलाई भारत र चीनका सामानभन्दा सस्तो बनाउन सक्ने बताए ।

‘तर, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नेपालको कमजोर पूर्वाधार, व्यापार रसद र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्षमताले बाधा पुर्‍याउन सक्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘सरकारले पूर्वाधार सुधार, व्यापार संरचनालाई चुस्त बनाउन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसके यो अवसर गुम्न सक्छ ।’

भारतमाथिको ट्यारिफको अप्रत्यक्ष प्रभाव

अमेरिकाले २५ प्रतिशत ट्याक्स लगाउने भएपछि भारतले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने कतिपय भारतीय अर्थविज्ञहरूको चिन्ता छ ।

‘बार्क्लेज’ले गरेको एक अध्यनअनुसार २५ प्रतिशत ट्यारिफले भारतको जीडीपी वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान छ । ‘आर्थिक वृद्धिमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको भारतलाई २५ प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफले प्रभाव नपार्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यद्यपि, मूडिज एनालिटिक्सकी सहायक अर्थशास्त्री अदिति रमणले भारतको अर्थतन्त्र आन्तरिक मागमा आधारित भएकाले अमेरिकी ट्यारिफले खासै असर नपर्ने बताएकी छन् । 

उनको भनाइ उद्धृत गर्दै इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ, ‘भारतीय अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा आन्तरिक मागमा आधारित छ र व्यापारमा कम निर्भर छ । त्यसैले अमेरिकी ट्यारिफको खासै असर पर्दैन ।’

नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम, खाद्य तेल, इस्पात, मसिनरी, सवारी साधन र खाद्यान्न आयात गर्छ । भारतको निर्यातमा कमी आएमा यी वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र मूल्यवृद्धि हुन सक्छ ।

डा. अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भारत र चीनजस्ता उच्च ट्यारिफ सामना गर्ने देशहरूको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल पनि अछुतो रहँदैन, किनभने हाम्रो ६६ प्रतिशत व्यापार भारतसँग र उल्लेखनीय हिस्सा चीनसँग छ ।’

विशेष गरी नेपालको खाद्य तेल निर्यात भारतको बजारमा निर्भर छ ।

गत वर्ष भारतले खाद्य तेलमा २० प्रतिशत आयात शुल्क बढाउँदा नेपाली व्यापारीहरूले दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको शून्य-ट्यारिफ सुविधाको फाइदा उठाएर १ हजार ५३७ प्रतिशत निर्यात वृद्धि गरेका थिए ।

तर, गत जुनमा भारतले क्रूड पाम, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलमा आयात शुल्क २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली व्यापारीहरूको प्रतिस्पर्धी लाभ कमजोर भएको छ ।

यदि अमेरिकाको ट्यारिफले भारतको खाद्य तेल बजारमा थप अस्थिरता ल्यायो भने नेपालको यो प्रमुख निर्यात क्षेत्र थप प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालको रणनीति

ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले विश्व व्यापारमा ‘बहुध्रुवीयताको युग’लाई संकेत गरेको छ । यसले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरूलाई रणनीतिक चाल चल्ने अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विश्व व्यापार संगठनले ट्रम्पको नीति वैश्विक व्यापार नियमविपरीत भएको चेतावनी दिएको छ, तर अमेरिकी प्रभुत्वले संगठनको कार्यान्वयन शक्तिलाई सीमित गर्न खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले क्षेत्रीय एकीकरण र वैकल्पिक बजारहरूमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

यसका लागि नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन र बिम्स्टेकमार्फत क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउन सक्छ । साथै, नेपालले रूससँग रुबल-रुपैयाँ व्यापार सम्झौता र भारतको यूपीआई तथा चीनको अलीपेसँग डिजिटल वालेट साझेदारी गरेर विप्रेषण लागत घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको पनि विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

१० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको नेपालको गलैँचा उद्योगले अमेरिकामा तेस्रो ठूलो बजार सिर्जना गरेको छ । गत वर्ष अमेरिकामा गलैँचा मात्र ४८ मिलियन डलर (६ अर्ब भन्दा बढी)को निर्यात भएको थियो । यद्यपि १० प्रतिशत ट्यारिफले वार्षिक ५० लाख डलर नाफा गुम्ने जोखिम छ ।