एकपछि अर्को मन्त्री विवादास्पद बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री फेर्न दबाब परिरहेको छ ।

सरकारमा विवादित बनेका केही मन्त्री हेरफेर गर्ने गरी ओलीले संवादको प्रयास पनि गरेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्री हेरफेर गर्ने सन्देश बालुवाटारले दिएको थियो । कांग्रेसले ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएपछि प्रधानमन्त्रीको योजनामा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

सरकारमा कांग्रेसबाट १० मन्त्री छन् । तिनले गुटगत हिसाबले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यसैले पनि देउवाले आफ्नो दलका मन्त्री फेर्ने इच्छा नगरेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रकाशमान सिंह उपप्रधान एवं शहरी विकासका मन्त्रीको रूपमा सरकारमा छन् । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट सिंहले नेतृत्व गरेका छन् ।

सिंह १४ औं महाधिवेशनदेखि सभापति देउवाको क्याम्पमा छन् । सिनियर र पुराना नेता भएकाले सिंहलाई हटाउने मानसिकतामा देउवा छैनन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा सिंहको आलोचना पार्टीभित्रै पनि नभएको होइन, तर १५ औं महाधिवेशन लागिसकेकाले देउवा गुटगत सन्तुलन बिग्रिने गरी मन्त्री हेरफेरको पक्षमा छैनन् ।

सरकारमा देउवाकै विश्वासपात्र नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । सिनियर भएकोमा सिंहले कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तर, खासमा सरकार र कांग्रेसको नेतृत्वबीच लेखकले सहजीकरण गर्दै आएका छन् । सरकारमा भएका गतिविधिहरूको ‘बिफ्रिङ’ लेखकले नै देउवालाई गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर, भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीले चर्को प्रश्न उठाउँदा पनि रोकिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक हट्ने/हटाउनेको सूचीमा छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा दुवैले साथ दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा पनि हटाउन नहुने सूचीमा छन् । किनकि, आरजु पहिलोपटक मन्त्री भएकी हुन् । आफू सक्रिय राजनीतिमा हुँदा नै पत्नी आरजुलाई स्थापित गर्ने नीति देउवाले लिएका छन् । यसैले प्रभावशाली मन्त्रालय लिएका सिंह, लेखक र राणा तीनैजना हट्ने सूचीमा छैनन् ।

यीबाहेक कांग्रेसबाट सरकारमा अन्य ७ मन्त्री छन् । यी पनि कुनै न कुनै गुटसँग आबद्ध छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. शेखर कोइराला समूहबाट हुन् । अर्को समूहका मन्त्रीलाई पनि चलाउन सहज छैन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही संस्थापन पक्षका हुन् । यसमा पनि शाहीलाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री बनाएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा अरू मन्त्रीको तुलनामा पौडेल काम गर्न खोजेका मन्त्रीमा छन् । तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाका मानिन्छन् ।

अरूको तुलनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का बढी आलोचित छन् । तर, खड्का देउवालाई सभापति बनाउन सहयोग गर्ने नेता डा. शशांक कोइराला निकटका हुन् । यसैले ठूला विवादमा नतानिएको र गुटगत सन्तुलन मिलाउन सहज नहुने भनेर मन्त्री फेरबदलमा देउवाले रुचि नराखेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

अर्कोतिर, अबको १० महिनामा ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिँदै छ । यसैले देउवा अहिले मन्त्री चलाएर टीममा असन्तुलन ल्याउने मनस्थितिमा नभएको बताइन्छ । देउवाले दुईपटक नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्री हेरफेरमा इच्छुक नभएको सन्देश दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रीको विषयमा असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा नउठेको होइन । तर, बैठकले मन्त्रीप्रति निर्मम नबन्ने निर्णय लियो । अर्थात्, अघि–पछि कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको र आलोचना भएको विषयलाई कांग्रेसले बिर्सेको झैँ गर्‍यो । केन्द्रीय कमिटी नरम बनेपछि नै कांग्रेसले मन्त्री फेर्न इच्छा नगरेको सन्देश दिएको नेताहरू बताउँछन् ।

केही आकांक्षीलाई आफूले सरकार बनाउँदा समेट्ने आश्वासन देउवाले दिएको नेताहरू बताउँछन् । देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारीमा सभापति नभएको बताए ।

‘पहिले पनि मन्त्री फेर्ने कुरा थिएन । बरु कार्यसम्पादन राम्रो बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । मन्त्री फेर्ने गरी कुनै छलफल र चर्चा भएको थिएन । मिडियाले धेरै लेखेका मात्र हुन्,’ भानुले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, मन्त्री फेर्ने गरी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन । मन्त्री फेर्ने कुनै तयारी र छलफलमा सभापति हुनुहुन्न ।’

नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरबदल गर्न चाहे पनि कांग्रेस त्यो मानसिकतामा नभएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्न चाहनुभएको छ भन्ने सुन्यौं । यसै आधारमा कांग्रेसका मन्त्री  पनि फेरिन लागेको भन्ने सन्देश बाहिर गयो । तर, हामी विना कारण मन्त्री फेरबदल गर्दा फाइदा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा छौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘फेर्ने भनेर मात्रै पनि हुँदैन, कसलाई निकाल्ने कसलाई लाने भन्नेमा समस्या हुन्छ । अर्कोतिर, सरकार बनेको स्थिरताका लागि हो । मन्त्री फेर्दा अस्थिरता हुन्छ भने यस विषयमा प्रवेश नगरौं भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व पुगेको देखियो ।’

सरकारले ल्याएको बजेट सोही सरकारका मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली व्यावहारिक हुने विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा बजेट ल्यायौं, तर कार्यान्वयन गर्न पाएनौं भन्ने समस्या रहँदै आएको छ । यसैले कांग्रेसले पनि बरु मन्त्रीको कार्यसम्पादन बढाउने, समग्र सरकारले नतिजा दिनुपर्छ, कार्यशैली बदल्नुपर्छ भनेर जोड दिने काम गरिरहेको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अर्कोतिर, अबको १० महिनापछि अर्को सरकार बन्नेछ । यो बजेट यही सरकार र अर्को बजेट अर्को सरकार तथा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्छन् ।’

केही दिनअगाडि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री बनाउने बेलामा एक वर्षको भाका दिएको टिप्पणी गरेका थिए । यसैले सरकारमा रहेका एमाले मन्त्री फेरिने आकलन थियो । यसअघि एमालेले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा गराएर रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाएको थियो । घुस मोलमोलाइको अडियो आएपछि केही दिनअगाडि एमालेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई हटाएर भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनायो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि उत्तिकै विवादित बनेका छन् । उनलाई पनि हटाउने तयारी ओलीको थियो । तर, पछिल्लो समय उनको प्रसंग समेत सेलाएको छ ।

‘एमालेले के गर्छ, त्यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो । शीर्ष नेताको तहमा समझदारी भए कांग्रेसका पनि मन्त्री फेरिन सक्लान्, त्यो बेग्लै कुरा भयो,’ विश्वकर्माले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट तयारी र छलफल केही छैन ।’

साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । तर, सो बैठकमा मन्त्री हेरफेरको विषयले प्रवेश नै पाएन ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कानून निर्माणमा जोड दिने, विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउने विषयमा मात्रै बैठक केन्द्रित भएको थियो । कांग्रेसले नफेरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही विवादास्पद मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब छ ।

अर्कोतिर, एमालेमा पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कारण आन्तरिक तनावको स्थिति छ । यसैले मन्त्री फेरबदल गर्दा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब ओलीलाई पनि छ ।

यद्यपि, भूमि र उद्योग मन्त्री विवादित बनेका छन् । उनीहरूका कारण मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब छ । कांग्रेसले नफेरे पनि एमालेका मन्त्रीबारे ओलीले तुर्कमेनिस्तानबाट फर्किएपछि निर्णय लिन सक्ने देखिएको छ ।